दुधाळ जनावरे खरेदी : स्थायी समिती सभेत माहिती उघड : दाभोली उपसरपंच कारवाईवरून खडाजंगी
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
जि. प. च्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱयांना देण्यात येणाऱया दुधाळ जनावरांची खरेदी दोन वर्षात झालीच नाही. त्यामुळे शेतकऱयांना दुधाळ जनावरे खरेदीपोटी देण्यात येणारे 50 लाखाचे अनुदान बँकेमध्येच पडून असल्याची माहिती. जि. प. स्थायी समितीच्या सभेत उघड झाली. तर विनापरवाना 120 दिवस गैरहजर राहणाऱया वेंगुर्ले-दाभोली उपसरपंचावर कारवाई करण्याच्या विषयावरून पुन्हा एकदा सभा वादळी ठरली. सदस्य संजय पडते व रणजीत देसाई यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.
जि. प. च्या स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, बांधकाम व वित्त सभापती रवींद्र जठार, शिक्षण व आरोग्य सभापती सावी लोके, महिला व बालविकास सभापती माधुरी बांदेकर, समाजकल्याण सभापती शारदा कांबळी, समिती सदस्य संजय पडते, रणजीत देसाई, संतोष साटविलकर, अमरसेन सावंत, रेश्मा सावंत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
दोन वर्षांचे अनुदान देणार
जि. प. पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱयांना दुधाळ जनावरांचे वितरण केले जाते. यासाठी शेतकरी लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव मागविले गेले. परंतु 2018-19 व 2019-20 या दोन वर्षात लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होऊनही दुधाळ जनावरांची खरेदी होऊन शेतकऱयांना अनुदान मिळाले नाही. याकडे सदस्य संतोष साटविलकर यांनी लक्ष वेधले असता गेल्या दोन वर्षात दुधाळ जनावरांची खरेदी होऊन शेतकऱयांना अनुदान वितरण झालेले नाही. या अनुदानापोटीचे 50 लाख रुपये बँकेत पडून असल्याची माहिती उघड झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी दोन वर्ष अनुदान पडून राहिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. तर नवीन लाभार्थी निवडून दोन वर्षाच्या अनुदानाचे पैसे लाभार्थ्यांना दिले जातील, असे उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी स्पष्ट केले.
दाभोली उपसरपंचावर कारवाईस टाळाटाळ
वेंगुर्ले
तालुक्यातील दाभोली उपसरपंच 120 दिवस विनापरवानगी गैरहजर राहिल्याबद्दल कारवाई का होत
नाही, असा सवाल शिवसेना सदस्य संजय पडते यांनी उपस्थित केला. त्यावर याबाबतची चौकशी
करून कारवाईचा प्रस्ताव अध्यक्षांकडे सादर केलेला आहे. त्यावर निर्णय देण्याचा निर्णय
अधिकार जि. प. अध्यक्षांना आहे. त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मुख्य कार्यकारी
अधिकाऱयांनी स्पष्ट केले. त्यावर पडते यांनी अध्यक्षांकडे विचारणा करताना आपण निर्णय
का देत नाही? आपल्यावर कुणाचा दबाव आहे का, असा सवाल केला. यावेळी रणजीत देसाई यांनी
हस्तक्षेप करत अध्यक्षांना निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सुनावणी घेऊन ते निर्णय
देतील, असे सांगितले. परंतु अध्यक्षांकडे
प्रस्ताव आल्यापासून 60 दिवसात निर्णय देणे आवश्यक आहे. मात्र, 60 दिवस
उलटले तरी दिर्णय नाही. त्यामुळे अध्यक्ष दबावाखाली असल्याचा आरोप पडते यांनी करताच
दोघांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
सध्या ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी असल्याने विकासकामे ठप्प आहेत. परंतु आगामी मान्सूनचा काळ लक्षात घेता जी आवश्यक असतील ती शाळा दुरुस्तीची व साकवांची कामे प्राधान्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आशा सेविकांना जि.प.मार्फत 500 रुपये इन्सेन्टिव्ह
‘कोरोना’ रोखण्याच्या कामात आशा सेविका घरोघरी जावून सर्वे करत आहेत. तुटपुंज्या मानधनावर अतिशय प्रभाविपणे काम करत आहेत. त्यांना शासनाकडून एक हजार रुपये अधिक मानधन दिले जाणार आहे. त्याचा बरोबरच जि.प.मार्फतही प्रत्येकी 500 रुपये मानधन इन्सेटीव्हच्या स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 10 लाखाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.