मृत्यू प्रमाणापत्रात कोरोनाचा उल्लेख नसला तरीही मिळणार भरपाई – सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिशानिर्देश निश्चित
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबाला 50 हजार रुपयांचा मदतनिधी देण्यास सोमवारी मंजुरी दिली आहे. कोरोनामुळे आत्महत्या करणाऱयांच्या कुटुंबालाही मदत देण्यात येणार आहे. ही रक्कम राज्य सरकार स्वतःच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीमधून देणार आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (डीडीएमए) अर्ज केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत भरपाईची रक्कम उपलब्ध करावी लागणार आहे.
मृताच्या कुटुंबीयाला किमान 50 हजार रुपयांचा मदतनिधी देण्यात येणार आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकार स्वतंत्रपणे देखील भरपाईची रक्कम वाढवू शकतात.ही भरपाई राज्यांच्या मदतनिधी देण्याच्या अन्य योजनांपेक्षा वेगळी असेल. तसेच ही भरपाई भविष्यात होणाऱया मृत्यूंवरही लागू होईल. लाभार्थी कुटुंबांची यादी मुद्रित तसेच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित करावी लागणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विस्तृत दिशानिर्देश दिले आहेत.
उल्लेख आवश्यक नाही
मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे नमूद नसल्याचे कारण देत सरकार भरपाई देण्यास नकार देऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रमाणपत्र पूर्वीच प्रदान करण्यात आले असल्यास आणि कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला आक्षेप असल्यास संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतात. आरटी-पीसीआर यासारखे आवश्यक दस्तऐवज दाखविल्यास प्राधिकरणाला मृत्यू प्रमाणपत्रात बदल करावे लागतील. तरीही कुटुंबाला एखादा आक्षेप असल्यास ते ग्रीवांस रीड्रेसल कमिटीकडे दाद मागू शकतात. दावे फेटाळण्याचे कारण प्राधिकरणाला स्पष्ट करावे लागणार आहे.
कशी मिळणार भरपाई?
मदतनिधीसाठी कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. राज्य सरकार एसडीआरएफमधून ही रक्कम देतील आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निधीचे वितरण करतील. यासंबंधीच्या दावेदाराला आवश्यक दस्तऐवज आणि मृत्यू प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकरणासमोर सादर करावे लागतील. दस्तऐवज सादर झाल्यावर त्याची पडताळणी करण्यात येईल आणि 30 दिवसांमध्ये मदतनिधी देण्यात येणार आहे. ही रक्कम आधार लिंक असेल आणि थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मिळणार असल्याचे केंद्राकडून नमूद करण्यात आले होते.