बंदी असूनही प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर : उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडे मात्र साफ दुर्लक्ष
बेळगाव : शहरात दररोज 250 टन कचरा जमा होतो. या कचऱ्याचे विघटन करण्याची प्रक्रिया नियमितपणे राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून दररोज 75 टन कचरा हा विघटन न होणारा आहे. महापालिकेने पाच महिन्यांत 5 हजार 370 टन प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा कचरा सिमेंट फॅक्टरींना पुरविला आहे. प्लास्टिक बंदी असतानादेखील इतका प्लास्टिक पिशव्यांचा कचरा कसा जमा होतो. हा विषय आता संशोधनाचा बनला आहे.
शहर स्मार्ट बनविण्यासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. कोट्यावधी निधी खर्च करून विविध प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. स्वच्छतेसाठी वर्षाला 50 कोटींहून अधिक निधी खर्च केला जातो. तरीदेखील शहरात स्वच्छता दिसत नाही. प्रत्येक गल्लीच्या कोपऱ्यावर आणि रस्त्याशेजारी प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि विविध प्रकारचा कचरा साचलेला असतो. शहरात प्लास्टिक बंदी असूनही प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमके काय करते? असा मुद्दा उपस्थित होत आहे. महापालिका व्याप्तीमध्ये दररोज 250 टन कचरा जमा केला जातो. कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी कोट्यावधी निधी खर्च करण्यात येत आहे. प्लास्टिक बंदी असूनही प्लास्टिकसारखा कचरा वेचण्यासाठी व त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोट्यावधी निधी खर्च करावा लागत आहे.
75 टन कचर विघटन न होणारा 250 टन कचऱ्यामध्ये 75 टन कचरा हा विघटन न होणारा असून यामध्ये प्लास्टिक पिशव्या, थर्मेकोल, चप्पल, फायबर, काचा आदीचा समावेश आहे. हा कचरा वेचण्यासाठी महापालिकेला निधी खर्च करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे जमा होणारा कचरा तुरमुरी डेपोत पाठविल्यानंतर त्या ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया आणि विघटन करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. विघटन न होणारा कचरा वेगळा करण्यासाठी प्रति टन 1200 रुपये महापालिकेला मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे दिवसाकाठी 75 ते 80 हजार रुपये केवळ विघटन न होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी असूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही.
कारवाई करण्याची आवश्यकता
केवळ प्लास्टिक बंदी काटेकोरपणे राबविण्याची सूचना महापालिकेला केली जाते. मात्र प्लास्टिक पिशव्याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना टाळे ठोकण्याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. प्रदूषण रोखण्याच्यादृष्टीने नियंत्रण मंडळाकडूनच कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. पण याकडे कानाडोळा झाल्याने दररोज प्लास्टिकचा वापर होत आहे. सप्टेंबर ते जानेवारी अखेरपर्यंत 5 हजार 370 टन प्लास्टिकचा कचरा महापालिकेने जमा करून दालमिया सिमेंट आणि जेके सिमेंट कंपनीला पाठविला आहे. पण या मोबदल्यात महापालिकेला कोणतीच रक्कम मिळत नाही. प्लास्टिकचा कचरा जमा करून तो देण्यासाठी महापालिकेला निधी खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.