खानापूर तालुक्यातील 106 गावांचा समावेश : आमदार अंजली निंबाळकर यांचे प्रयत्न : ब्लॉक काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत माहिती
वार्ताहर /खानापूर
कर्नाटक व केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत कित्तूर तालुक्यातील 16 गावांसह खानापूर तालुक्यातील 106 गावांसाठी 565 कोटांची देगाव बहुग्राम पाणी योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेतून खानापूर तालुक्मयात 6 विभागातील जवळपास 136 गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न संपुष्टात येणार आहे. या योजनेच्या मंजुरीसाठी खानापूरच्या आमदार अंजली निंबाळकर यांचे प्रयत्न कामी आले आहेत. असे असताना तालुक्मयातील भाजपचे काही पदाधिकारी आपणच योजना मंजूर करून आणल्याचा आव आणत आहेत, अशी माहिती तालुका ब्लॉक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱयांनी सोमवारी येथील शासकीय विश्रामधामात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी 2018 पासून सातत्याने बहुग्राम पाणी योजनेसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. प्रारंभीच्या काळात 2018 पूर्वी तालुक्मयातील केवळ तीन विभागात बहुग्राम पाणी योजनेचा प्रस्ताव होता. यासाठी जलसंपदा मंत्री व प्रिन्सिपल सेपेटरी यांच्याशी अनेकवेळा चर्चा करून या योजनेचा हा आराखडा 565 कोटींचा करण्यासाठी आमदार निंबाळकर यांचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. सदर योजनेला नुकताच कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर याची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या योजनेमुळे खानापूर तालुक्मयातील 106 गावांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळेल, असा आशावाद पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केला.
रस्त्यांच्या विकासासाठी शासनदरबारी प्रस्ताव
तालुक्मयात आतापर्यंत आमदार डॉ. निंबाळकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे 27 कोटी, पंचायतराज आणि ग्रामीण अभिवृद्धी खात्याकडे 25 कोटी तर लघु पाटबंधारे खात्याकडे 30 कोटी निधीच्या रस्त्यांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
या पत्रकार परिषदेला ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष महादेव कोळी, ग्रामीण अध्यक्ष मधू कवळेकर, सुरेश जाधव, नेते महांतेश राऊत, ब्लॉक महिला अध्यक्षा अनिता दंडगल, गीता अंबडगट्टी, ज्ये÷ नेते विजय सानिकोप, संगमेश वाली, दीपक कवठणकर, ज्ये÷ नेते रियाज पटेल, बाबासाहेब नंदगडी, महांतेश संबरगी, रामा चौरी, हुसेनसाब पाच्छापुरे आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या घोषणा हवेतच
गेल्या दोन-तीन वर्षात अतिवृष्टीमुळे घरांचे नुकसान झाले. घरांचे नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला पाच लाख रुपये मंजूर करून नवीन घर बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केला होता. यानुसार केवळ पहिला हप्ता त्या लाभार्थींना मिळाला आहे. पण उर्वरित रक्कम मिळण्यास दिरंगाई का? असा सवाल या पत्रकार परिषदेत करून राज्य सरकारच्या घोषणा हवेतच विरल्याचे सांगितले.