‘एससी’ प्रवर्गातील चार कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ : डीटीएच, चित्रपट संस्थांसंबंधीही निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 59 हजार कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती योजना मंजूर केल्याने ‘एससी’ प्रवर्गातील चार कोटी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशात डीटीएच सेवा देण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दुरुस्तीस मान्यता देतानाच फिल्म्स विभागांच्या विलीनीकरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती योजनेबाबत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील तरुणांना शैक्षणिक प्रवेश अधिक सुलभ होईल. तरुणांना उच्च प्रतीचे परवडणारे शिक्षण मिळवणे ही सरकारची महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता आहे, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या स्कॉलरशिप योजनेवर केंद्र सरकार 35,534 कोटी रुपये खर्च करेल, उर्वरित रक्कम राज्य सरकार खर्च करणार आहे.
चित्रपट संस्थांचे विलीनीकरण
चिल्डेन्स फिल्म सोसायटीसह, चित्रपट महोत्सव संचालनालय, भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट अभिलेखागार आणि राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या विलीनीकरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
डीटीएच क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआय
नव्या नियमांनुसार आता डीटीएच परवाना 20 वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर परवाना शुल्क तीन महिन्यांनी जमा करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. डीटीएच सेवांमधील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून डीटीएच क्षेत्रातील 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीलाही परवानगी दिली जाईल. वाणिज्य मंत्रालयाने डीटीएच क्षेत्रातील 100 टक्के एफडीआयबद्दल स्पष्टोक्ती दिली आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे बदलण्याची गरज जाणवल्यामुळे डीटीएच क्षेत्रातील 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग सुकर झाला आहे. यापूर्वी या क्षेत्रात एफडीआय मर्यादा केवळ 49 टक्के होती.