27 रोजी होणार सुनावणी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील पाचवी आणि आठवीची बोर्डाची परीक्षा घेण्यासंबंधीचा विवाद शमण्याची चिन्हे सध्यातरी नाहीत. परीक्षेला सशर्त परवानगी दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या आदेशाला विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सदर याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्याची विनंती केली असून न्यायालयाने 27 मार्च रोजी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर याचिका सुनावणीसाठी आली. विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटनांच्यावतीने युक्तिवाद करताना वकिलांनी राज्य पातळीवर बोर्डाची परीक्षा घेतल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. मूल्यांकन परीक्षेच्या नावाने परीक्षा घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारने पालक आणि शाळांची कोणतीही बैठक घेतलेली नाही, असे सांगितले.
युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचिकेवर 27 मार्च रोजी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आम्ही चार हजार शाळांचे प्रतिनिधीत्व करतो. 27 मार्च रोजी पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षेला प्रारंभ होणार आहे. तत्पूर्वी याचिकेवर सुनावणी करावी, अशी विनंती केली. मात्र, न्या. चंद्रचूड यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही. राज्यात उत्तम परीक्षा पद्धती कोणती, हे उच्च न्यायालयाला ठाऊक आहे, असे स्पष्ट केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी…
शिक्षण खात्याने 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात राज्याचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्डाची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याकरिता 12 डिसेंबर 2022 रोजी आदेश जारी केला होता. या परीक्षा 13 मार्च ते 18 मार्च या कालावधीत होणार होत्या. मात्र, या परीक्षेविरोधात विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने बोर्डाची परीक्षा रद्द केली होती. या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने विभागीय खंडपीठाकडे केली होती. विभागीय खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 27 मार्चपासून बोर्डाची परीक्षा घेण्यास सशर्त परवानगी दिली होती. त्यानुसार कर्नाटक शाळा गुणवत्ता, मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने परीक्षेचे सुधारीत वेळापत्रक प्रसिद्ध केले होते. मात्र, याविरोधात आता विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.