Tarun Bharat

6 लाख कोटींच्या संपत्तीनिर्माणाची योजना

Advertisements

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून ‘नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन’चा प्रारंभ

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी ‘नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन’चा प्रारंभ केला. या यंत्रणेच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात संपत्तीचे निर्माण करण्याची योजना आहे. आर्थिक वर्ष 2022 ते 2025 या कालावधीत 6 लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. विविध विभागांच्या मालमत्तांचे विशिष्ट कालावधीसाठी हस्तांतरण करण्याची ही योजना आहे. तिची सविस्तर माहिती सीतारामन यांनी दिली.

परिवहन आणि राजमार्ग, रेल्वे, वीज, नैसर्गिक वायू, नागरी विमान वाहतूक, जहाजव्यवसाय आणि जलमार्ग, दूरसंचार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, खाणव्यवसाय, कोळसा, नागरी व्यवहार आणि गृहनिर्माण इत्यादी विभागांशी संबंधित ही योजना आहे. या विभागांच्या मालमत्तांमध्ये निर्गुंतवणूक होणार आहे.

महत्वाचे स्पष्टीकरण

सरकारी मालमत्तांचे खासगीकरण करण्याची ही योजना असली तरी ती केवळ अल्पउपयोगी (अंडर युटिलाईझ्ड) मालमत्तांसंबंधीच असेल. खासगी हातांमध्ये या मालमत्ता उपयग्नोग करण्यासाठी दिल्या जाणार असल्या तरी त्यांवर सरकारचाच अधिकार राहणार आहे. खासगी क्षेत्राला भागिदारीच्या माध्यमातून या मालमत्तांचा उपयोग करण्याची अनुमती देण्यात येणार आहे. तसेच निर्धारित कालावधीनंतर यग्ना मालमत्ता सरकारला परत देण्याची अटही घालण्यात येणार आहे. शिवाय अनुषंगिक इतर अटीही आहेत, असे महत्वाचे स्पष्टीकरण करण्यग्नात आले आहे.

भूमी विकणार नाही

यग्ना योजनेंतर्गत भूमीची विक्री केली जाणार नाही. त्या भूमीवर असणारी आस्थापने ठराविक कालावधीसाठी खासगी कंपन्यांना त्यांच्या उपयोगासाठी दिली जाणार आहेत. सरकारच्या पडून राहिलेल्या किंवा कमी उपयोग होत असलेल्या मालमत्तांमधून रोख रक्कम मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्यग्न विविध विभागांकडे अशा मालमत्ता मोठय़ा प्रमाणात असून त्यांचा उपयोग कमी होत असल्याने त्यांची देखभाल करणेही अडचणीचे होत आहे. त्यामुळे त्यांचा पूर्ण उपयोग व्हावा यासाठी ही योजना आहे, असे प्रतिपादन सीतारामन यांनी केले.

काय हस्तांतरित होणार

काही रेल्वेस्थानके, 15 रेल्वे स्टेडियम्स, काही रेल्वेगाडय़ा, डोंगरी रेल्वेगाडय़ा (माऊंटन रेल्वे), 9 मोठी बंदरे, दोन राष्ट्रीय स्टेडियम्स, सरकारी कंपन्यांची अतिथीगृहे इत्यादी मालमत्ता हस्तांतरित होणार आहेत. त्यापैकी काही मालमत्तांची विक्री केली जाणार आहे. तर काही मालमत्ता पीपीपी पद्धतीने हस्तांतरित होणार आहेत. या सर्व मालमत्तांचे सरकारकडून सर्वेक्षण केले जाणार आहे.  

का होणार हस्तांतरण किंवा विक्री

ड अनेक मालमत्ता विनाउपयोग पडून, सांभाळण्याचा खर्चच अधिक

ड अशा मालमत्तांचा पूर्ण उपयोग व्हावा आणि देशाला लाभ व्हावा

ड अनेक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक प्रचंड, पण परतावा आहे अत्यल्प

ड अत्यल्प परतावा असणाऱया मालमत्तांपासून जास्त लाभ मिळण्यासाठी

ड अशा मालमत्तांचे योग्य संरक्षण आणि मूल्यवर्धन व्हाव म्हणून

Related Stories

सणाचा आनंद घ्या; पण आरोग्याच्या जबाबदारीचे भान ठेवा : मुख्यमंत्री

Tousif Mujawar

मोदींआगोदरच सपाकडून पूर्वांचल एक्सप्रेस-वेचं उद्घाटन

datta jadhav

ऍमेझॉन’ला 200 कोटी दंड भरावा लागणार

Patil_p

देशात लसीकरणाला वेग

datta jadhav

तीन वर्षांत उत्पन्न दुप्पट

Patil_p

‘ज्येष्ठां’साठीची 50 टक्के सवलत रेल्वेकडून बंद

Patil_p
error: Content is protected !!