आर्थिक सर्वेक्षण सादर : चालू वर्षात 6 टक्के विकासदराचे अनुमान, संपत्ती निर्माणवर भर देण्याची अवश्यकता व्यक्त
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत माडण्यात आला असून, त्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकासाचा दर (जीडीपी) 6 ते 6.5 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक विकासाची गती वाढवण्यासाठी सरकारने त्वरेने सुधारणांसाठी पावले उचलण्याची गरज असून संपत्तीनिर्माण करण्यावर भर आवश्यक आहे, असेही या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
सरकारने चालू वित्तवर्षासाठी जीडीपी दर सरासरी 6 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वषी तो 6 ते 6.5 टक्क्मयांवर जाईल, असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मांडण्यात आला आहे. चालू वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सुमार राहिली आहे. विकासदर सहा वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर आला आहे. नुकताच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकासदर 4.8 टक्के राहील असे भाकीत केले होते. रिझर्व्ह बँकेने मागील पतधोरणात चालू वर्षाचा विकासदर 5 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. यापूर्वी आरबीआयने 6.1 टक्के जीडीपीचा अंदाज व्यक्त केला होता. पत मानांकन करणाऱया इंडिया रेटिंग्जनेही भारताचा विकासदराचा अंदाज वर्तविला होता.
देशांतर्गत बाजारपेठेत दीर्घकाळापासून असलेला मंदीचा फेरा संपुष्टात येणार असून लवकरच विकासदर वेग घेईल असा अंदाज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला. यंदा विकासदर 5 टक्क्मयांपर्यंत खाली येणार असला तरी पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर 6 ते 6.5 टक्क्मयांपर्यंत वाढेल असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत विकासदर 4.5 टक्क्मयांपर्यंत खाली आला होता. देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नव्या संकल्पना राबविण्यात येणार आहेत. जागतिक बाजारपेठेसाठी भारत उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित व्हावे यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करणार आहे. यातून रोजगार निर्मिती वाढेल असे आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे. बाजारातील महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला हस्तक्षेप निर्णायक ठरला. डिसेंबरमध्ये महागाई दर 2.6 टक्के तर एप्रिलमध्ये तो 3.6 टक्के होता असे या अहवालात म्हटले आहे.
‘5 ट्रिलियन’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी सरकार कटिबद्ध : राष्ट्रपती
आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अभिभाषणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा दावा केला. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी काम केले जाईल. संपूर्ण जगासमोर अनेक आर्थिक संकटे आहेत. अनेक देश त्यासमोर डगमगू लागले आहेत. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे, असा दावाही त्यांनी अभिभाषणात केला.
मोठय़ा प्रगतीची शक्यता अंधुक
दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सेंट्रल स्टॅटिस्टिक ऑफिस म्हणजेच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जीडीपीबाबतची आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यामध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये कमालीची घट झाली आहे. ही घट गेल्या सात वर्षातील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार देशाचा आर्थिक विकास दर 2019-20 या चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया तिमाहीत फक्त 4.5 टक्के इतका होता. तिसऱया तिमाहीतही त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्मयता कमीच आहे.
(महत्त्वाची चौकट-)
आज अर्थसंकल्प सादर होणार
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारपासून सुरू झाले. शनिवार, 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.