अनेक कामे अर्धवट, काम देण्यासाठी होतेय मागणी, 20 हजारांहून अधिक कामगार बैठे, भत्ताही नाही
बेळगाव : बेळगाव तालुक्यात 25 हजारांहून अधिक कामगारांची नोंद उद्योग खात्री योजनेतून करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक ग्राम पंचायतीमध्ये काम देण्यासाठी आंदोलने व मोर्चे काढण्यात येत आहेत. याबरोबरच अनेक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली जात आहे. मात्र अधिक तर कर्मचारी रिकामी बसून असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या तालुक्यात केवळ सहा हजार कामगारांना काम देण्यात येत असल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. तालुक्यात अजूनही 15 ते 20 हजारांहून अधिक कर्मचारी बैठे असून त्यांना भत्ताही देण्यात येत नसल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. याकडे आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. मागील काही वर्षे उद्योग खात्रीमध्ये जिह्याने उद्दिष्टापेक्षाही अधिक काम केले होते. मात्र आता मागील दोन वर्षांपासून सरकारकडून देण्यात आलेले उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. मागील चार वर्षांपूर्वी जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमध्ये ग्राम पंचायतींनी उत्स्फूर्तपणे विविध कामे करून केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या उद्योग खात्री योजनेचा लाभ घेतला जातो. आता मात्र रोजगारांना कामे कोणती द्यावी या विवंचनेतच अनेक तालुका पंचायत अधिकाऱ्यांसमोर पेच पडला असून विशेष करून बेळगाव तालुक्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ सहा हजार कामगारांना काम देण्यात येत असले तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग सुरू केला आहे. तो प्रभावीपणे राबविला जात असला तरी अजूनही बऱ्याच ग्राम पंचायत हद्दीतील कर्मचाऱ्यांना काम देण्यात येत नसल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिकारीवर्गाचे होत असलेले दुर्लक्ष सामोरे येत आहे. दरम्यान पावसाळ्यातच कामांचा आराखडा तयार करणे गरजेचे होते. मात्र याकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे सध्या कामगारांना रिकामे बसण्याची वेळ येत आहे. सर्वच ग्राम पंचायतमधून कामे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे काही रोजगार वारंवार आंदोलन आणि निवेदने देत असतात. मात्र काही ग्राम पंचायतींमधील सर्वच कामे पूर्ण झाल्याने कोणती कामे द्यायची? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्रीतर्फे ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार मिळावा व गावपातळीवर विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून ही योजना देशभरात राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबवितानाच विविध तलावे, स्वच्छ भारत अभियान, रस्ते, गटारी यासह इतर कामांचा या योजनेत समावेश आहे. मार्चअखेर आले तरी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धडपड होत असते. मात्र आता निवडणुका आल्याने अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याकडे आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली जात आहे.