के. रंगराजन अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा अधिसूचना जाहीर : हरकतींसाठी 60 दिवसांची मुदत
प्रतिनिधी /खानापूर
कस्तुरी रंगराजन अहवालानुसार संपूर्ण पश्चिम घाट संरक्षित क्षेत्र म्हणून 2012 साली घोषित करण्यात आला होता. गाडगीळ यांच्या अहवालावर अभ्यास करून रंगराजन यांनी दुसरा अहवाल सादर केला होता. त्याचा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली यांनी हा अहवाल स्वीकारला असून त्यानुसार दि. 6 जुलै रोजी पुन्हा अधिसूचना जारी केली आहे.
या अहवालानुसार खानापूर तालुक्यातील 62 गावे या पश्चिम घाट इकोसेन्सिटीव्ह झोनमध्ये येतात. केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 5 उपकलम 3 नुसार नागरिकांना सूचना व हरकती द्यायवयाच्या असतील तर त्यांनी वरील मंत्रालयाकडे हरकती 60 दिवसाच्या आत दाखल करावयाच्या आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण, जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने कर्नाटकातील 20 हजार 668 चौ. मी. वनक्षेत्र इकोसेन्सिटिव्ह झोन संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे. त्यानुसार खानापूर तालुक्यातील पश्चिम भागातील 62 गावे यात येतात. या गावातील जंगल संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
तालुक्यातील ही गावे संरक्षित क्षेत्रात
खानापूर तालुक्यातील चिगुळे, बेटगेरी, मोरब, हुळंद, कणकुंबी, बैलूर, गोल्याळी, उचवडे, चोर्ला, बेटणे, जांबोटी, कालमणी, पारवाड, गवसे, चापोली, चिखले, दारोळी, कापोली व चापोली, मुघवडे, आमगाव, कबनाळी, अल्लोळी, कान्सुली, कवळे, गवाळी, नेरसे, पास्टोली, केंगळा, मणतुर्गा, खानापूर ग्रामीण परिसर व्हळदा, तेरेगाळी, जामगाव, अबनाळी, शिरोली, केळील, डोंगरगाव, मेंडील, देगाव, पडलवाडी, हेम्माडगा, आंबेवाडी, कामतगा, किरावळे, वरकडपाटय़े, घोसे बी. के., मोहीशेत, घोटगाळी, शिंदोळी, बी. के. सातनाळी, अक्राळी, बस्तवाड, कोडगई, सुल्लेगाळी, मुंदवाड, नागरगाळी, तारवाड, चिंचेवाडी, सुवातवाडी, कुंभार्डा, घार्ली ही गावे इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत आहेत.
पर्यावरणाला धोका पोहचवणाऱया व्यवसायांवर निर्बंध
यापूर्वी 2012 साली अधिसूचना जारी झाली होती. मात्र त्यावेळी कर्नाटक सरकारने हा अहवाल फेटाळला होता. तसेच खानापूर तालुक्यात याबाबत मोर्चे, आंदोलने झाली होती. त्यामुळे पुन्हा या गावात इकोसेन्सिटीव्हचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या भागात कोणतेही उद्योगधंदे, वाळू उपसा, खान उत्खनन यासह इतर पर्यावरणाला धोका पोहचवणारा व्यवसाय करता येणार नाही, असे या घोषित करण्यात आले आहेत. तसेच शेतीवरही अनेक निर्बंध येणार आहेत.