गोवा पहिल्या स्थानी तर बिहार यादीत तळाला
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण 2019-21 च्या अहवालानुसार भारतात 7.5 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःची कार आहे. मागील 4 वर्षांमध्ये हे प्रमाण 1.5 टक्क्यांनी वाढले आहे. 2018 मध्ये हे प्रमाण 6 टक्के राहिले होते. राज्यनिहाय प्रमाण पाहिल्यास याप्रकरणी गोवा पहिल्या स्थानी तर केरळ दुसऱया स्थानावर राहिले आहे. तर जम्मू-काश्मीरने याप्रकरणी तिसरे स्थान मिळविले आहे. गोव्यातील 45.2 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःची कार आहे. केरळमध्ये हा आकडा 24.2 टक्के आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये 23.7 टक्के राहिला आहे.
हिमाचल प्रदेशात 22.1 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःची कार असून पंजाबमध्ये हा आकडा 21.9 टक्के इतका तर नागालँडमध्ये 21.3 टक्के आहे. सिक्कीममध्ये 20.9 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची कार आहे. याप्रकरणी पर्वतीय आणि ईशान्येकडील राज्ये आघाडीवर आहेत. अरुणाचल प्रदेशात 19.3 टक्के, मणिपूरमध्ये 17 टक्के, मिझोरममध्ये 15.5 टक्के, मेघालयात 12.9 टक्के, आसाममध्ये 8.1 टक्के कुटंबांकडे स्वतःची कार आहे. पर्वतीय राज्यांमध्ये जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचलनंतर उत्तराखंडमध्ये 12.7 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची कार आहे.
दिल्लीत 19.4 टक्के प्रमाण
देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये 19.4 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःची कार आहे. हरियाणात 15.3 टक्के कुटुंबांकडे कार आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशात केवळ 5.50 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःची कार आहे. बिहारमध्ये सर्वात कमी कुटुंबांकडे स्वतःची कार आहे. या राज्याच्या केवळ 2 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची कार असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ओडिशामधील 2.7 टक्के कुटुंबं कार बाळगून आहेत.
पूर्व भारतात कमी प्रमाण
पश्चिम बंगाल आणि आंध्रप्रदेशात 2.8 टक्के, झारखंडमध्ये 4.1 टक्के, मध्यप्रदेशात 5.3 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 4.3 टक्के, तेलंगणात 5.2 टक्के, तामिळनाडूत 6.5 टक्के, कर्नाटकात 9.1 टक्के, महाराष्ट्रात 8.7 टक्के, राजस्थानात 8.2 टक्के आणि गुजरातमध्ये 10.9 टक्के कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची कार आहे. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रक्रिया आहे. याच्या अंतर्गत सरकार दर दोन वर्षांनी घरांपर्यंत पोहोचून विविध क्षेत्रांशी संबंधित आकडेवारी गोळा करते. याच्या आधारावर सरकार स्वतःची जनहिताची धोरणे आणि योजना तयार करत असते.