प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
केंद्र सरकारने सर्व सार्वजनिक उद्योगांच्या विक्रीचा सेल लावला आहे. गेल्या 70 वर्षात या देशातील जनतेच्या पैशावर निर्माण झालेली सार्वजनिक उद्योगांची सर्व संपत्ती व ऍसेट विकण्याचा मोदी सरकारचे धोरण आहे. सार्वजनिक कंपन्या, कोळशाच्या खाणी, नैसर्गिक गॅस पाईपलाईन, रेल्वेस्थानके, बीएसएनएल, शीतगृहे, विमानतळे, बंदरे आदींबरोबरच आता जनतेच्या पैशावर तयार झालेल्या वीज उद्योगाचे खासगीकरण धोरण आखण्यात आले आहे. त्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी आज 4 जानेवारीपासून 72 तासांचा संप महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनने पुकारल्याची माहिती येथील फेडरेशनचे कॉ. सलाउद्दीन नाकाडे यांनी दिली.
या संपाची दखल न घेतल्यास येत्या 18 जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा म. स्टे. ई. व.फेडरेशन अध्यक्ष व ऑ. इं. फे. ऑ. ई. ए. संघटना सचिव कॉ. मोहन शर्मा यांनी दिला आहे. या संदर्भात रत्नागिरीत पत्रकार परिषदही घेण्यात आली होती. वीज कंपन्यांचे खासगीकरण व महावितरणचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात वर्कर्स फेडरेशनने आंदोलनाचे हत्यार उगारले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वीज उद्योगातील निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही कंपन्यांमध्ये राज्य सरकार व वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने विविध माध्यमाने खासगीकरण सुरु केले आहे. या धोरणाला वीज उद्योगातील कर्मचारी, इंजिनिअर व अधिकारी यांच्या सर्व संघटनांनी कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नफ्याचे क्षेत्र खासगी भांडवलदारांना सोपवल्यामुळे परिणाम होणार आहेत. त्यामध्ये राज्यातील शेतकऱयांना, पावरलूम, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती 100 युनिटच्या खाली वीज वापर करणाऱया, दारिद्रय़रेषेखालील असणारे, अल्पभूधारक शेतकऱयांना तसेच अनुसूचित जाती व जमातीत असलेल्या वीज ग्राहकांना क्रॉस सबसिडी व सबसिडीच्या दराने मिळणारी वीज महावितरण कंपनीस देता येणार नाही. विजेचे दर प्रचंड वाढतील. कोणत्याही सामाजिक जबाबदारीचे उत्तदायित्व या भांडवलदारांना राहणार नाही. महावितरण कंपनीला मिळणारा 12 हजार कोटींचा महसूल अदानी कंपनीला जाणार आहे. त्यासाठी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून या संपाचे हत्यार उगारण्यात आले आहे.