नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गुजरातमध्ये 2002-2003 मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींसदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणारी 9 पैकी आठ प्रकरणे बंद करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. आता बराच काळ लोटल्याने ही प्रकरणे पुढे चालविण्यात कोणताही अर्थ उरलेला नाही, असे न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
नवनियुक्त सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांच्या अध्यक्षतेतील 3 सदस्यीय खंडपीठाने मंगळवार हा निर्णय दिला. या दंगलींसंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने याचिका सादर केली होती. तसेच ही प्रकरणे हाताळणीसाठी सीबीआयच्या आधीन करावीत अशी मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. दंगलींच्या विविध प्रकरणांच्या चौकशीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करणाऱया अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एक सोडुन इतर फेटाळण्यात आल्या आहेत.
प्रकरणे संदर्भहीन
दंगली घडल्यानंतर आता बराच काळ झाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष अन्वेषण दलाची स्थापनाही केली होती. या दलावर सत्य शोधण्याचे उत्तरदायित्व सोपविण्यात आले होते. तसेच 9 मोठी दंगल प्रकरणे न्यायालयात चालविण्याचे उत्तरदायित्वही या दलावर होते. 8 प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली आहे. केवळ नरोडा गाव प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात आहे. या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे आता अर्थहीन आणि संदर्भहीन झालेली आहेत. या याचिका पुढे चालविण्यात कोणताही अर्थ राहिलेला नाही, असा युक्तीवाद विशेष तपास दलाचे विधीज्ञ मुकुल रोहटगी यांनी केला.
युक्तीवाद मान्य
सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित, न्या. रविंद्र भट आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने मुकुल रोहटगी यांचा युक्तीवाद मान्य करत 8 प्रकरणे बंद करत असल्याचे घोषित केले. मात्र नवव्या नरोडा गाव प्रकरणाची सुनावणी कायद्यानुसार केली जावी, असा आदेशही निर्णयपत्रात दिला.