पीएम आवास योजनेच्या अंतर्गत अंमलबजावणी
पीएम आवास योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये 80 लाख घरांची निर्मिती होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. या योजनेतील प्रकल्पाकरता 48 हजार कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात पीएप आवास योजनेच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांकरता 48 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
मध्यमवर्ग तसेच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाला परवडणारे घर मिळावे म्हणून जमीन तसेच बांधकाम विषयक मंजुरी मिळविण्यास लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी राज्य सरकारसोबत काम करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. पीएम आवास योजना मिशन 25 जून 2015 रोजी कार्यान्वित झाली असून यांतर्गत सर्वांना घर हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात येणार आहे.
पात्र कुटुंबाला या मोहिमेच्या अंतर्गत केंद्राकडून राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनाच्या मार्फत अर्थसहाय्य केले जाते. 2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याचे उद्दीष्ट आहे. विशिष्ट आर्थिक वर्गातील कुटुंबांकरता देशात 2 कोटी घरे बांधून देण्याची सरकारची योजना आहे.
भूमी नोंदणी व्यवस्थापनात सुधारणा व्हावी म्हणून राज्यांनी युनिक लँड पार्सल आयडेटिंफिकेशन नंबरचा स्वीकार करावा म्हणून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. नॅशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (एनजीडीआरएस)सोबत लिंकेज किंवा त्याचा अवलंब करत तसेच वन-नेशन, वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेअरला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यातून भूमी नोंदणी तसेच दस्तऐवजांची कुठेही नोंदणी करण्याच्या दृष्टीने प्रक्रियेत एकसंधपणा आणला जाणार आहे.
2020-21 या आर्थिक वर्षात 33.99 लाख घरांची पीएम आवास योजनेच्या अंतर्गत निर्मिती झाली होती. तर 25 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 26.20 लाख घरांची उभारणी चालू आर्थिक वर्षात झाली आहे.