जागरूकता-त्रुटीअभावी शेतकऱयांची थट्टाच
वार्ताहर /काकती
वृद्धापकाळात शेतकऱयांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री शेतकरी मानधन (पेन्शन) योजना गेल्या 3 वर्षापासून सुरू केली आहे. मात्र जिल्हय़ात अद्याप केवळ 20 टक्के शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ मिळविला आहे. या योजनेतील अटी व निकषामुळे दिशाभूल झाली असून सर्व शेतकरी व महिलांना याचा फायदा मिळत नाही. जिल्हा प्रशासनाने जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. जागरुकता व त्रुटीअभावी शेतकऱयांची थट्टा चालविली जात असल्याची चर्चा जिल्हय़ातील शेतकरी वर्गातून होत आहे.
ही योजना नेमकी कुणासाठी, कशासाठी सुरू केली आहे ही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. योजनेच्या अभ्यासानंतर असे दिसून येते की, सरकारने शेतकऱयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रयत्न केला आहे. लाभार्थीचे वय 18 ते 40 वर्षे असावे अशी अट असून साधारणतः 50 वर्षापुढील शेतकऱयांच्या नावावर शेती आहे. आजही वयाच्या 80 वर्षावरील शेतकरीसुद्धा शेतात कष्ट करते. मात्र वयाची मर्यादा 40 पर्यंत असल्याने पेन्शनचा लाभ मिळू शकत नाही. वयाच्या 40 वर्षापर्यंतच प्रिमिअम भरण्याची अट घातली
आहे.
पेन्शनसाठी शेतकरी संघटनांनी आवाज उठविण्याची गरज
प्रत्यक्ष शेती कसणाऱयांना पेन्शनचा लाभ होणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱयांचे वय 60 आहे त्यांना पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्ष सरकारच्या अटीमुळे पेन्शन मिळू शकत नाही. आज काही मोजके शेतकरी 80 ते 90 वर्षाचे आहेत. अशा शेतकऱयांना पेन्शनचा कोणताच आधार नाही, असे शेतकरी जिल्हय़ात आहेत. अशा शेतकऱयांना कोणताच प्रिमिअम न भरुन घेता पेन्शन जारी करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी संघटनांनी तरी आवाज उठविणे गरजेचे आहे.