समेट घडवून आणण्यासाठी पुढाकार : 17 रोजी चर्चा : नेपाळमधील भारतीय प्रकल्पांना आढावा घेतला जाणार
काठमांडू/ वृत्तसंस्था
कथित सीमा वाद आणि आक्रमक विधानांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि नेपाळ 9 महिन्यांनी पहिल्यांदाच चर्चा करणार आहेत. 17 ऑगस्ट रोजी काठमांडूत ही चर्चा पार पडणार आहे. औपचारिक स्वरुपात भारताकडून नेपाळमध्ये चालविल्या जाणाऱया प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेतला जाणार आहे.
परंतु दोन्ही देश सीमा वादासह काही अन्य मुद्दय़ांवरही चर्चा करू शकतात. नेपाळच्या वतीने विदेश मंत्रालयाचे सचिव शंकरदास बैरागी सामील होतील. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करणार आहेत.
दोन्ही देश सीमा वादात अडकून राहू शकत नाहीत, दोन्ही देशांना चर्चा करावीच लागणार असल्याचे उद्गार नेपाळच्या विदेशमंत्र्यांनी काढले आहेत. 2016 मध्ये नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड भारत दौऱयावर आले होते. दोन्ही देशांनी परस्परांमधील वाद सोडविणे आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी यंत्रणा तयार केली होती. 17 ऑगस्ट रोजी याच यंत्रणेंतर्गत 8 वी चर्चा होणार आहे. अलिकडच्या काळात कथित सीमा वाद आणि अन्य मुद्दय़ांमुळे भारत आणि नेपाळच्या संबंधांमध्ये मोठी कटूता आली होती. अयोध्येतील राम मंदिराच्या भूमिपूजनासंबंधीही नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली शर्मा बरळले होते.
अन्य पर्याय नाही
दोन्ही देशांसमोर चर्चेशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सीमा वादात अडकून पडू शकत नाही, अन्य मुद्दय़ांवर चर्चा करावी लागणार आहे. सद्यस्थितीत सीमावादावर चर्चा होणार नाही, परंतु भविष्यात तोही निकालात काढावा लागणार आहे. दोन्ही देश सकारात्मकपणे वाटचाल करत असल्याचे उद्गार नेपाळच्या विदेशमंत्र्यांनी काढले आहेत.
चर्चा होणे हेच मोठे यश
मार्चपासून नेपाळच्या पंतप्रधानांकडून केल्या दाव्यांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर चर्चा सुरू होणे हेच अत्यंत मोठे यश आहे. दोन्ही देश सीमापार रेल्वेसेवा, कृषी, भूकंपोत्तर पुनउ&भारणी यासारख्या प्रकल्पांवर एकत्रितपणे काम करत असल्याची माहिती नेपाळच्या एका अधिकाऱयाने दिली आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
भारताने स्वतःचा नवा नकाशा 2 नोव्हेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध केला होता. या नकाशावर आक्षेप घेत नेपाळने कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख भागावर दावा केला होता. तर 18 मे रोजी नेपाळने या तिन्ही भागांना स्वतःच्या हद्दीत दर्शविणारा नवा नकाशा सादर केला होता. या नकाशाला संसदेची मंजुरी मिळवून देण्यात आली होती. नेपाळच्या या आगळिकीनंतर तणाव वाढला होता. मे-जूनमध्ये नेपाळने भारताला लागून असलेल्या सीमेवर सैनिकांची संख्या वाढविली. नेपाळच्या सैनिकांनी भारतीय नागरिकांवर गोळीबार केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.