मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची घोषणा : दुरुस्ती विधेयकाद्वारे कायद्यात करणार बदल.जमीन बळकाव प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील 90 जमिनी ‘नो मॅन प्रॉपर्टी’ अंतर्गत सरकार आपल्याकडे घेणार आहे. या जमिनींची बनावट कागदपत्रे केल्याचे उघड झाले आहे. या जमिनींची सर्वे नंबरसह सविस्तर माहिती उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱयांकडे पाठवण्यात येणार आहे. सध्यातरी नो मॅन प्रॉपर्टीमध्ये कुणीही कसल्याही प्रकारचे व्यवहार करू नयेत. जर कुणी यापैकी कोणतीही जमीन विकत घेतलेली असेल तर त्यांनी जिल्हाधिकाऱयांना कळवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे.
राज्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) काल सोमवारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना वरील माहिती दिली. बैठकीत महसूल खात्याचे सचिव, एसआयटी प्रमुख निधीन वालसन, दोन्ही जिल्हाधिकारी तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बोगस कागदपत्रे करुन जमिनी विकल्या
एसआयटीने अटक केलेल्या संशयितांनी सुमारे 90 जमिनींची बोगस कागदपत्रे तयार करुन त्या विकल्या आहेत. ज्यांची बोगस कागदपत्रे करण्यात आली त्या जमिनींचे खरे मालक गोव्यात नाही किंवा काही जमिनींचे खरे मालक हयात नाहीत. त्यामुळे या जमिनींच्या कागदपत्रात पुराभिलेख आणि पुरातत्व खात्यातून फेरफार करण्यात आले आहेत. एसआयटी याबाबत सखोल तपास करीत असून पुराभिलेख खात्यातील दोन संशयितांना एसआयटीने यापुर्वीच अटक केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
त्या जमिनी खऱया मालकांच्या ताब्यात देणार
‘नो मॅन प्रॉपर्टी’ सरकारकडे आणण्यासाठी विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक मांडून कायद्यात योग्य तो बदल केला जाईल. ज्या जमिनी नो मॅन प्रॉपर्टी म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. त्या जमिनींचे कुणी खरे मालक असल्यास त्यांनी कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱयांकडे सादर करावी. त्यांनी योग्य ते सोपस्कर पूर्ण केल्यास त्या जमिना खऱया मालकांच्या ताब्यात देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
लँडमाफियांची दुसरी टोळीही असू शकते
जमिनींच्या कागदपत्रात घोटाळा करणाऱया एका टोळीला एसआयटीने अटक केलेली आहे. दुसरीही टोळी असू शकते, त्याचा शोध पोलीस शोघ घेत आहेत. हजारो कोटींच्या मालमत्तेचा घोटाळा करण्यात आला आहे. पुराभिलेख खात्यातील जमिनींची कागदपत्रे बाहेर जात होती आणि त्यांचा वापर करुन बोगस तयार केली जात होती, असे उघडकीस आले आहे.
पुराभिलेखतर्फे पणजीत आली होती तक्रार
याबाबत पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याने यापूर्वी पणजी पोलीस स्थानकाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र ती तशीच पडून राहिली आहे ही तक्रारही आता एसआयटीकडे देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आयआयटी बाबत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की सांगे येथे साडेसात लाख चौरस मीटर जमीन आयआयटीसाठी पहाण्यात आली आहे. मात्र त्याचे पुन्हा परीक्षण करून नंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.
अशी बनत होती बोगस कागदपत्रे…
सध्या एसआयटीच्या अटकेत असलेले पुराभिलेख खात्याचे कर्मचारी धिरेश नाईक व शिवानंद मडकईकर ही जोडगोळी खात्यातील मूळ कागदपत्रे तेथून बाहेर काढून विक्रांत शेट्टी व महम्मद सुहेल सफी या दुसऱया जोडगोळीपर्यंत पोहोचवित होते. नंतर शेट्टी व महम्मद या दोघांचीही जोडगोळी पुढच्या कामाला लागायची. त्या खऱया कागदपत्राचे दुसरे बनावट कागदपत्र तयार करण्यासाठी मुंबईहून खास कागद व विशिष्ट प्रकारची शाई ते आणायचे. मुंबईहून आणलेला कागद पुराभिलेख खात्यातील मूळ कागदपत्रासारखाच जुना ‘डिट्टो’ दिसावा म्हणून तो गरम पाण्यात कॉफी टाकून तयार करण्यात आलेल्या मिश्रणामध्ये भिजविला जायचा. नंतर हा कागद पूर्णपणे सुकविला जायचा. सुकवलेल्या कागदावर जुन्या कागदपत्राची झेरॉक्स प्रत काढली जायची, मात्र ही झेरॉक्स प्रत काढण्यापूर्वी मूळ कागदपत्रातील नावे झेरॉक्समध्ये दिसणार नाहीत, ती जागा रिकामी राहणार याची पूर्ण खबरदारी ते मोठय़ा चतुराईने घेत होते. नंतर मुंबईहून आणलेल्या शाईने मूळ पोर्तुगीज लिखाण, नोंदी नव्या म्हणजे बोगस कागदपत्रावर जशाच्या तशा लिहिण्याच्या अफलातून कलेत ते पारंगत होते, त्या कलेचा वापर ते करत होते. अशा पद्धतीने तयार केलेले बोगस कागदपत्र पुन्हा पुराभिलेख खात्यात नेऊन ठेवण्याचे काम पुराभिलेखातील धिरेश नाईक व शिवानंद मडकईकर जोडगोळी करत होती. पुढे हे बोगस कागदपत्र म्हणजे पुराभिलेखातील मूळ दाखला मानून त्यावर पुढाचा जमीन घोटाळा करायचे, असे एसआयटी प्रमुख निधीन वालसन यांनी सांगितले.