मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा दावा : 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाचा कृती अहवाल सादर
पणजी : अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्याचा कृती अहवालही आपण देतो. सन 2023-24 चा अर्थसंकल्पातील घोषणा 99 टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी करून त्याचा कृती अहवाल विधानसभेत सादर केला. सन 2024-25 चा अर्थसंकल्प 100 टक्के पूर्ण करून त्याचा अहवाल देणार असल्याची खात्री त्यांनी वर्तविली. ‘गती शक्ती’ या केंद्र सरकारच्या व्यासपीठावर गोवा सरकारची सर्व खाती संलग्न करून 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत-विकसित गोवा’ हा संकल्प पूर्ण करण्याचे ध्येय असून त्याची तयारी आतापासूनच केली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
250 कोटींचा प्रशासन स्तंभ उभारणार!
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ. सावंत विधानसभेत बोलत होते. त्यांनी सांगितले, अर्थसंकल्पातील 30 टक्के वाटा हा 13 खात्यासाठी नारीशक्तीला ( महिला सशक्तीकरण) देण्यात आला आहे. ऑनलाईन सेवा सर्व खात्यात सुरू करण्यात आल्या असून 50 वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. सर्व कार्यालये एकत्र आणून 250 कोटींचा प्रशासन स्तंभ हा प्रकल्प 3 वर्षांत पूर्ण करणार आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर समाधी पुनर्वसनासाठी रु. 10 कोटीची तरतूद असून सरकारी कर्मचाऱ्यांची गृह योजना सुटसुटीत करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पशुचिकित्सा कॉलेज सुरू केले जाणार असून दोन्ही जिल्ह्यात आयुष इस्पितळ चालू करण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. आरोग्य केंद्राच्या दर्जा वाढविण्यात येणार असून विविध बसस्थानकांसाठी रु. 10 कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत. घर नसलेल्या मूळ गोमंतकीयांना हाऊसिंग बोर्डातर्पे कमी खर्चात फ्लॅट देण्यात येणार असून दोन्ही जिल्हा न्यायालये लवकरच सुरू होणार आहेत. कचरा उचलीची जबाबदारी कचरा महामंडळाकडे देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात जनतेवर अतिरिक्त बोजा : युरी आलेमाव
अर्थसंकल्प करविरहित आहे, असे मुख्यमंत्री सांगतात. परंतु, ते अर्धसत्य आहे. त्यातून जनतेवर अतिरिक्त बोजा वाढला आहे. ज्वलंत विषयावर कोणताही ‘रोड मॅप’ सरकारकडे नाही. ‘विकसित, स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर-गोवा’ ही नावे ऐकायला बरी दिसतात. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी नमूद केले. गोवा आता अमलीपदार्थ, खून, गुंडगिरी, बाऊन्सर अशा गोष्टीत स्वयंपूर्ण झाल्याची टीका त्यांनी केली.
भाजप सरकार म्हणजे ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ उपक्रम !
युरी पुढे म्हणाले की, भाजपचे हे कार्यक्रम व्यवस्थापन (इव्हेंट मॅनेजमेंट) सरकार आहे. रु. 4 कोटी खर्चून सोलर फेरीबोट आणली कोणासाठी? कशासाठी? त्याचे उत्तर सरकारकडे नाही. कला अकादमीची वस्तू भ्रष्टाचाराने पोखरून संपविली. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पणजी नगरी नष्ट केली. वीजदर वाढविले, व्हॅटमध्ये वाढ केली. हा एक प्रकारे करच लादला आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काही नाही. म्हादई वाचविण्यासाठी तेथील अभयारण्य व्याघ्र राखीव क्षेत्र करण्यास सरकार तयार नाही. खाण उद्योग केव्हा सुरू होणार त्याचा पत्ता नाही. परदेशी पर्यटक कमी झाले असून त्याची कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत.
एप्रिलनंतर एक रुपयाही कर्ज नाही : मुख्यमंत्री
गेली तीन वर्षे सलग शिलकी अर्थसंकल्प सादर करणारे गोवा हे एकमेव राज्य असून एप्रिलनंतर एक रुपयाही कर्ज घेतलेले नाही. यापूर्वी कर्जे घेतली ती मर्यादितस्वरुपात होती. त्यांचा वापर साधनसुविधा व मालमत्ता तयार करण्यासाठी झाला. यावर्षी तीन हजार तीनशे कोटी या मर्यादेपर्यंत कर्ज घेण्याची मोकळीक आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.