8 समिती सदस्यांची नावे जाहीर : दोन विशेष निमंत्रितांचाही समावेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ (वन नेशन वन इलेक्शन) संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सदस्यांची घोषणा केली आहे. ही आठ सदस्यीय समिती असून त्यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी, माजी राज्यसभा खासदार गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष सी कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे आणि माजी सीव्हीसी संजय कोठारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि कायदा मंत्रालयाचे सचिव समितीमध्ये विशेष निमंत्रित असतील. ही समिती आपले काम तातडीने सुरू करणार असून त्यांचे मुख्यालय नवी दिल्ली हेच असेल. ही समिती अविश्वास प्रस्ताव, पक्षांतर विरोधी कायदा आणि त्रिशंकू विधानसभा किंवा लोकसभा यांच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून त्यानुसार योग्य सूचना केंद्र सरकारला देणार आहे.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समिती तातडीने कामाला सुरुवात करेल आणि लवकरात लवकर शिफारशी देईल. ही उच्चस्तरीय समिती घटनादुरुस्तीसाठी राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का, याचा अभ्यास करणार आहे. याशिवाय, एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास, त्रिशंकू सभागृह, अविश्वास प्रस्ताव किंवा पक्षांतर यामुळे उदयोन्मुख परिस्थितींच्या परिणामांचे विश्लेषण केले जाईल, असे अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ही समिती विविध जाणकार, सर्वसामान्य लोक आणि संस्थांकडून आलेल्या सूचना ऐकून त्यावर विचार जाणून घेत शिफारशी मांडणार आहे. केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ची व्यवहार्यता शोधण्यासाठी एका समितीचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.