दोन लाख कोटींचे कर्ज मंजूर : तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मदत पॅकेज जाहीर
वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद
सध्या अनेक आर्थिक आव्हानांशी सामना करत असलेल्या पाकिस्तानसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. पाकिस्तान अनेक महिन्यांपासून बेलआउट पॅकेजसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (आयएमएफ) सतत संपर्क करत होता. काही आठवड्यांपूर्वी, आयएमएफच्या उच्चस्तरीय समितीने पाकिस्तानला भेट देत सरकारने उचललेल्या पावलांचा आढावा घेतला. त्यानंतर आता आयएमएफने पाकिस्तानसाठी 7 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे (1,94,570 पाकिस्तानी ऊपये) कर्ज पॅकेज मंजूर केले आहे. मात्र, याची मोठी किंमत पाकिस्तानला मोजावी लागणार आहे. आर्थिक सुधारणांसोबतच कराचा आधारही वाढवावा लागेल. अनुदानातही सुधारणा करावी लागेल. नजिकच्या काळात याचा भार सर्वसामान्यांसोबतच विशेषत: शेतकऱ्यांवरही पडणार आहे.
जगभरात दहशतवाद्यांचे आश्र्रयस्थान म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत बिकट आहे. आर्थिक चणचणीमध्ये स्वत:च्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तान सतत आयएमएफच्या दारात गुडघे टेकत होता. वाढत्या तगाद्यानंतर आयएमएफने पाकिस्तानला आर्थिक सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला होता. काही आठवड्यांपूर्वी आयएमएफच्या एका उच्चस्तरीय पथकाने अचानक पाकिस्तानला भेट देऊन सरकारने उचललेल्या पावलांचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर आता पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याच्या योजनेला ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा इशारा
आयएमएफच्या आर्थिक मदतीनंतर आता पाकिस्तानला टॅक्स बेस वाढवावा लागेल, तर दुसरीकडे सबसिडीही सुरळीत करावी लागेल. याशिवाय कृषी कर आकारणीबाबतही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असा दावे केले जात आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आयएमएफकडून कर्ज मिळविल्याबद्दल अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांचे कौतुक केले आहे. यासाठी आपल्याला काही त्याग करावा लागेल असेही ते म्हणाले. आता आम्हाला आमचा पट्टा घट्ट करून जनतेसाठी काम करावे लागेल. पहिल्यांदा आणि शेवटच्या वेळी राष्ट्रहितासाठी काम करण्याची गरज आहे. गरज पडल्यास मी माझे पद सोडेन, पण कोणाच्याही दबावाखाली येणार नाही, असे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी म्हटले आहे.
आयएमएफ काय म्हणाले?
आयएमएफने पाकिस्तानला तीन वर्षांसाठी कर्जाच्या स्वरूपात 7 अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले आहे. करार झाल्यानंतर आयएमएफचे पाकिस्तानचे प्रमुख नॅथन पोर्टर यांनीही एक निवेदन जारी केले आहे. पाकिस्तानला पुढील वर्षभरात कठोर परिश्र्रमांद्वारे आर्थिक स्थिरता वाढवावी लागेल. तसेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था, महागाई आणि आर्थिक अनियमितता नियंत्रित करण्याची गरज असल्याचे पोर्टर यांनी म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या खराब स्थितीमागील कारणे
आर्थिक गैरव्यवस्थापन
कोविड-19 महामारी
युक्रेन युद्धामुळे महागाई वाढली
2022 मध्ये विनाशकारी पूर
मोठ्या प्रमाणावर करचोरी
निरुपयोगी अनुदान प्रणाली
