शासन निर्णयाकडे लक्ष
कोल्हापूर : संतोष पाटील
मागील वर्षभरात इंधनदरवाढीने वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्य होरपळत असताना बांधकाम साहित्यांचे दरही सरासरी 15 ते 20 टक्यांची वाढ झाली. मागील वर्षी रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी पाच टक्के वाढ झाली. यंदाच्या वर्षीही राज्य सरकारकडून यावर रेडीरेकनरच्या दरात दोन ते पाच टक्के वाढीचे संकेत आहेत. परिणामी घरांची खरेदीविक्री महागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कोल्हापूर जिह्यात मार्च एंडींगमुळे खरेदीविक्री दुप्पट होत असून रोज सरासरी पाचशे व्यवहार होत आहेत. मुद्रांकमधून किमान पाचशे कोटी रुपयांच्या महसूल मिळेल अशी आशा आहे.
दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी नवे वार्षिक बाजार मूल्यदर (रेडीरेकनर) लागू होतात. या पार्श्वभूमीवर चालू महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात विक्रमी दस्तनोंदणी होत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्यानंतर आर्थिक वर्षअखेरीच्या निमित्ताने पुन्हा मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात सुरू झाली आहे. जिह्यातील 18 मुद्रांक कार्यालयात सरासरी रोज 10 ते 25 दस्त नोंदणी होती. ती आता रोज सरासरी 50 इतकी झाली आहे. रोज चारशे ते पाचशे इतके दस्त नोंद होत आहेत. सरासरी 26 हजार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांत राज्यभरातून 24 लाख 14 हजार 963 दस्त नोंदविण्यात आले असून तब्बल 38 हजार 597.44 कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. यामध्ये सरासरी 20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
जमीन व इमारतीचे दर दर्शविणारे तत्ते म्हणजेच जमीन व इमारतीचे खरेदी-विक्री करारनामा, खरेदीखत, विक्री करार, विक्री प्रमाणपत्र, वाटपपत्र, कुलमुखत्यारपत्र, भाडेपट्टा, भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण व विकसन करारपत्र या दस्तांचे मिळकतीचे बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क विचारात घेतले जाते. मिळकतींचे वास्तव बाजार मूल्य निर्धारित करण्याच्या (1995) या नियमामध्ये सुधारणा करून हे तत्ते आर्थिक वर्षानुसार प्रत्येक वर्षी 1 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येतात.वार्षिक मूल्यदर तत्ते (रेडीरेकनर) सन 1989 साली तयार करण्याची पद्धत सुरू झाली. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक या कार्यालयाकडून दरवर्षी हे दर जाहीर केले जातात.जमीन व इमारतींचे वेगवेगळ्या निकषानुसार आणि विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग ठरवते. बांधकाम आणि जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीला रेडीरेकनर म्हणतात. वर्षभरातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावरून शहराच्या मालमत्तेची सरासरी किंमत काढून बाजारमूल्यदर तत्ते (रेडीरेकनर) बनवतात.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवरील दरांचा प्रस्ताव मागवण्यात येतो. राज्याचा एकत्रित दरांबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला जातो. नगररचना विभागाकडून सध्याच्या बाजार दराचे सर्वेक्षण करण्यात येते. प्रथमच 2018मध्ये कायद्यात बदल करून रेडीरेकनरचे दर एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी कमी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी नियमांच्या आधारे मालमत्ता खरेदी करताना खरेदीदाराला रेडीरेकनरच्या दरानुसार मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. या दरापेक्षा कमी किमतीवर मुद्रांक शुल्क भरता येत नाही. रेडीरेकनर दर किंवा संबंधित मालमत्ता यापेक्षा जास्त किंमत येईल, त्यावर मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असते. प्राप्तिकर कायद्यानुसार कोणताही व्यवहार रेडीरेकनरपेक्षा खूप कमी रकमेत झाल्यास खरेदीदार आणि विक्रेता यांना दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
नव्या दरपत्रकाकडे लक्ष
जमीन व इमारतीचे दर दर्शविणारे तत्ते म्हणजेच जमीन व इमारतीचे खरेदी-विक्री करारनामा, खरेदीखत, विक्री करार, विक्री प्रमाणपत्र, वाटपपत्र, कुलमुखत्यारपत्र, भाडेपट्टा, भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण व विकसन करारपत्र या दस्तांचे मिळकतीचे बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क विचारात घेतले जातात. यामुळे रेडीरेकनरच्या दरपत्रकाकडे मोठ्या समुहाचे लक्ष असते.
घरांच्या किंमती वाढतील ?
2023-24 मध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शहरात जमिनीच्या अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात सरासरी पाच ते सहा टक्के तर ग्रामीण भागात पाच ते दहा टक्के वाढ, तर नगरपालिका क्षेत्रात पाच टक्के प्रस्तावित केला आहे.या दरवाढीस परवानगी मिळाल्यानंतर येत्या एक एप्रिलपासूनही दर वाढ लागू होतील. मागील दोन वर्षात मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने ही वाढ झाल्याने बांधकामासाठीचा मुळ घटक असलेले स्टिल आणि सिमेंटचे दर वाढत आहेत. बांधकाम साहित्यात वाढ झाल्याने घरबांधणी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. यंदाच्या रेडीरेकनरच्या दरात वाढ झाल्याने घरांच्या किंमती सरासरी 10 ते 25 टक्के वाढ होण्याची शक्यता तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
रेडीरेकनर दरवाढ
2017 -18 3.64 टक्के,
2018- 19 वाढ नाही,
2019 -20 वाढ नाही,
2020-21 1.25 टक्के
2021-22 वाढ नाही,
2022-23 पाचट टक्के
2023-24 – सहा टक्के प्रस्तावित
ग्रामीण भागातील रेडीरेकनर दरवाढ
2017 -18 15.30 टक्के,
2018- 19 वाढ नाही ,
2019 -20 वाढ नाही ,
2020-21- 1.8 टक्के ,
2021-22 वाढ नाही ,
2022-23 सरासरी 5 ते 10 टक्के
2024-24 – आठ टक्के प्रस्तावित