कराड जनता कर्मचारी कर्ज प्रकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपनिबंधकांसह संचालकांवर गुन्हा
वार्ताहर/ कराड
कराड जनता बॅंकेतील 296 कर्मचाऱयांच्या नावावर उचललेल्या 4 कोटी 53 लाखांच्या कर्ज प्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास सूर्यवंशी, जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांच्यासह 27 जणांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यात बँकेचे संचालक, अधिकारी व शासकीय अधिकाऱयांचाही समावेश आहे. बँकेच्या कर्ज व्यवहारांची ईडीतर्फे चौकशी सुरू आहे. त्यातच आता गुन्हा नोंद झाल्याने खळबळ उडाली आहे. कर्मचाऱयांच्या कर्ज प्रकरणात पोलीस चौकशीअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. कायदेशीर नियमांचा भंग, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणुकीच्या उद्देशाने कृत्य करणे आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर, जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास सुर्यवंशी, संचालक विकास धुमाळ, राजीव शाह, सुरेश लाहोटी, दिलीप चव्हाण, आकाराम शिंगण, दिनकर पाटील, शंकरराव काटे, प्रकाश तवटे, शिवाजी पाटील, वसंतराव शिंदे, रमेश गायकवाड, डॉ. परेश पाटील, संजय घोक्षे, राजेंद्र पाटोळे, प्रतिभा पाटील, ज्योती शहा, अनिल यादव, संजय जाधव, विजयकुमार डुबल, दीपक पाटणकर, बाजीराव पाटील, अरूण पाटील व भाऊसाहेब थोरात यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. कराड जनता बँकेचे कर्मचारी राजेंद्र देसाई फिर्यादी आहेत.
राजेंद्र देसाई यांनी कर्जाबाबत 296 कर्मचाऱयांतर्फे जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यानुसार त्या कर्जांची पोलीस चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार शहर पोलिसांकडे तपास सोपविण्यात आला आहे. काल रात्री उशिरा त्यात गुन्हा दाखल झाला. कराड जनता बॅंकेतून राजीनामा देऊन बाहेर पडलेल्यांसह नोकरीवरील सुमारे 296 कर्मचाऱयांच्या नावावर तत्कालीन संचालक मंडळाने चार कोटी 52 लाख 87 हजारांची कर्जे उचलली. कर्मचाऱयांची 2016 मध्ये बैठक घेऊन कर्मचाऱयांनी कर्ज काढून द्यावीत, ती कर्जे संचालक मंडळ फेडेल, असे जाहीर केले होते. त्यावेळची कर्जे तत्कालीन अधिकाऱयांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये अस्तित्वात आणली.
त्या कर्जांची रक्कम वाठारकरांच्या निकटच्या तीन मित्रांसह अन्य कर्जदारांच्या खात्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने जमा केली. तो प्रकार उघडकीस आल्यानंतर कर्मचारी राजेंद्र देसाई यांनी त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार पोलिस तपासाचे आदेश झाले. त्यानुसार फसवणुकीचा गुन्हा नेंदवण्यात आला. बँकेच्या तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह अन्य अधिकाऱयांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका कर्मचाऱयांचा आहे. त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्षासहीत सर्व संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्ज विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्या सगळ्यांनी कर्जांच्या रक्कमेचा अपहार करून ती रक्कम मनी लाँड्रींग कायद्यान्वये वापरली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांची फसवणूक झाली आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानुसार जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. ए. विरानी यांचे पोलिस चौकशीचे आदेश होते. त्यानुसार पोलिसांची प्रक्रिया सुरू आहे.