Tarun Bharat

भानगडीने भरलेले नागरी पुरवठा खाते

गोवा सरकारचे नागरी पुरवठा खाते सातत्याने होत असलेल्या भानगडीमुळे चर्चेत आहे. कोविड महामारीच्या काळात खरेदी केलेल्या तूरडाळीचे वितरण न करण्यात आल्याने तिची नासाडी झाली. तसेच साखरदेखील खराब झाली. त्यामुळे नागरी पुरवठा खात्याला कोटय़ावधी रुपयांचा फटका बसला. नागरी पुरवठा खात्याने तूरडाळ व साखरेची विक्री करण्यासाठी निविदा जारी केल्या आणि या विक्रीतून सुमारे 21 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. हे प्रकरण शमणार तोच तांदूळ घोटाळा उघडकीस आला.

तूरडाळ व साखरेच्या प्रकरणातून मोठा आर्थिक फटका बसल्यानंतर नागरी पुरवठा खाते सतर्क होईल, खात्याची आणखीन बदनामी होणार नाही, याची दक्षता घेईल, अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. नागरी पुरवठा खात्याचा संबंधित तांदूळ घोटाळा उघडकीस आला. नागरी पुरवठा खात्यातील तांदूळ घोटाळा हा नवीन नाही. यापूर्वी देखील अशाचप्रकारे तांदूळ घोटाळा झाला होता व त्यात आज असलेली व्यक्तीच पूर्वीदेखील मुख्य सूत्रधार होती. पूर्वीच जर या मुख्य सूत्रधारावर कठोर कारवाई झाली असती तर पुन्हा नव्याने घोटाळा झाला नसता. त्यावेळी त्याला अभय दिले गेले. त्यामुळे मुख्य सूत्रधाराचे कारनामे चालूच राहिले.

तूरडाळ नासाडी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दक्षता खात्याला दिल्यानंतर अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले. नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामामध्ये नासाडी झालेल्या तूरडाळ खरेदीसाठीचा आदेश अगोदर आणि त्यानंतर वित्त खात्याची मंजुरी घेतल्याचा अजब प्रकार उघडकीस आला. वास्तविक वित्त खात्याची अगोदर मान्यता घेणे जरूरीचे होते पण तूरडाळ खरेदीचा आदेश हा अगोदर निघाला. या प्रक्रियेमध्ये नागरी पुरवठा तसेच वित्त खात्याच्या अधिकाऱयांचाही निष्काळजीपणा दिसून आला आहे.

कोविड महामारीचे कारण पुढे करून तूरडाळ खरेदी करण्यात आली पण तिचे वेळीच वितरण का झाले नाही? नासाडी होईपर्यंत सर्वजण का गप्प राहिले, याचा तपास होणे क्रमप्राप्त आहे. नागरी पुरवठा मंत्र्यांना आपल्या खात्यात काय चालले आहे, याची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. मंत्र्यांनी या प्रकाराकडे दुर्लक्ष का केले? याचे उत्तर राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तूरडाळ नासाडी प्रकरणात अनेक वरि÷ अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्मयता आहे.

कोविड महामारीच्या काळात रेशन कार्ड धारकांसाठी सरकारने 800 मेट्रिक टन तूरडाळ खरेदी करण्याचे ठरविले होते. तूरडाळ खरेदीसाठी पैसे मंजूर करण्यासाठी फाईल वित्त खात्याकडे गेली असता, अधिकाऱयांनी त्याला हरकत घेतली.

ही तूरडाळ गोवा बागायतदार संस्था, मार्केटिंग फेडरेशन तसेच बार्देश बाजारामधून रेशन कार्डधारकांना मिळत असल्याचा शेरा मारला होता मात्र नागरी पुरवठा खात्याच्या सचिवांनी एकूण तूरडाळीपैकी फक्त 408 मेट्रिक टन तूरडाळ खरेदीसाठीचा आदेश काढण्याचा शेरा मारला. त्यामुळे वित्त खात्याने त्याला मंजुरी देत असल्याचे फाईलवर नमूद केले होते.

नागरी पुरवठा खात्याने 408 मेट्रिक टन तूरडाळ खरेदी केली होती मात्र त्यातील 242 टन म्हणजेच 2 लाख 42 हजार किलो तूरडाळीची गोदामात नासाडी झाली. त्यामुळे सरकारला रु. दोन कोटींचा फटका बसला. जर संपूर्ण 800 मेट्रिक टन तूरडाळ खरेदी केली असती तर 6 लाख 42 हजार किलो तूरडाळीची नासाडी झाली असती. त्यामुळे सुमारे रु. पाच कोटींचे नुकसान झाले असते. सरकारने कमी प्रमाणात तूरडाळ खरेदी केल्याने मोठे नुकसान टळले.

अन्य राज्याची तुलना केल्यास गोव्यात तूरडाळीला तशी मोठी मागणी नाहीच. त्यामुळे तूरडाळीची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करण्यामागचे नेमके कारण तरी काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कोविड महामारीत परिस्थिती वाईट होती, हे मान्य केले तरी जनतेकडून काही तूरडाळ उपलब्ध करावी, अशी मागणी पुढे आली नव्हती. दक्षता खात्याने या गोष्टीकडे लक्ष दिल्यास बरीच माहिती उघड होऊ शकते. दक्षता खात्याने आत्तापर्यंत केलेल्या चौकशीत बऱयाच गोष्टी उघड झालेल्या आहेत. नासाडी झालेली तूरडाळ कोंबडी किंवा गुरांना खाण्याच्या लायकीची नव्हती.

तांदूळ घोटाळा कुणाच्या आशीवार्दाने

नागरी पुरवठा खात्यात तांदूळ घोटाळा हा नवीन नाही. यापूर्वी देखील अशाच प्रकारे तांदूळ घोटाळा झाला होता. त्यावेळी शिरोडय़ाचे माजी आमदार महादेव नाईक हे नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री होते. त्यावेळी मुख्य सूत्रधार असलेल्या व्यक्तीला व्यवस्थितरित्या अभय देण्यात आले होते. त्यावेळीच जर कठोर कारवाई झाली असती तर कदाचित पुन्हा तांदूळ घोटाळा झाला नसता. मुख्य सूत्रधाराला अभय का दिले, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाहीच.

हल्लीच नव्याने तांदूळ घोटाळा उघडकीस आला. सरकारच्याच गुन्हा शाखेने कारवाई केली. त्यात पूर्वीचाच मुख्य सूत्रधार हाच पुन्हा एकदा मुख्य सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाले. या तांदूळ तस्करी प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार विभागाला क्लीन चिट दिली असली तरी गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासात अधिकाऱयांच्या सहभागाशिवाय हा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्मयता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वितरण कमी का झाले, हे नागरी पुरवठा तपासत नाही तर नोंदी पुरवठा दर्शवितात. शिधा पत्रिका धारकांच्या आधार कार्ड डेटाबेसशी अंगठय़ाचे ठसे जुळले नाहीत. रास्त दर दुकान मालक सुविधेचा वापर करून रेशन वितरणात फसवणूक करीत असल्याचे हे निदर्शक होते. रास्त दर दुकान मालक, नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी आणि अन्न-धान्याचा काळाबाजार करणाऱयांच्या मोठय़ा रॅकेटने हजारो टन धान्याची तस्करी गोव्याबाहेरील खरेदीदारांना केली जात असल्याचे गुन्हे शाखेच्या तपासातून स्पष्ट झाले होते. तरीसुद्धा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत क्लीन चिट देतात. रास्त दर दुकानातून जो गहू वितरित केला जातो, त्याला देखील बरड लागलेला असतो. नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामातूनच असा गहू वितरित केला जात असल्याची माहिती रास्त दर दुकानमालक देतात. त्यामुळे नागरी पुरवठा खात्यातील अधिकारी किती गांभिर्याने याकडे पाहतात, हे स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या स्थितीत नागरी पुरवठा खात्याची प्रचंड बदनामी झालेली आहे. नागरी पुरवठा खाते भानगडींनी भरलेले आहे. जोपर्यंत या भानगडी संपत नाही, तोपर्यंत हे प्रकार असेच सुरू राहणार आहेत.

महेश कोनेकर

Related Stories

दान, शौर्य, सत्य आणि शौच

Patil_p

भरम आहे लोकाचारी । पहिली नांदणूक नाही घरी ।

Patil_p

यंदाचा खरीप हंगाम

Patil_p

भाजपचे लक्ष्य मुंबई महापालिका

Patil_p

पालकमंत्र्यांसमोर भाजपला थोपविणे, संघटना वाढीचे आव्हान

Patil_p

त्याच खड्डय़ात झाडे!

Patil_p