विधिकार मंचच्या बैठकीत सूर,राजीनाम्यांपेक्षा विधानसभा संस्थगित ठेवण्याची सूचना : पाणी वळविण्यास प्रखर विरोध करणारा ठराव संमत.म्हादईप्रश्नी घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करावा
पणजी : म्हादईप्रश्नी सरकारला खरोखरच इच्छा, तळमळ, गांभीर्य असेल तसेच म्हादई ही खरोखरच आपली ’आई’ वाटत असेल तर विधानसभा संस्थगित (निलंबित) ठेऊन घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करावा. म्हादईप्रश्नी आमदार किंवा खासदारांनी राजीनामे देणे म्हणजे मतदारांचा विश्वासघात केल्यासारखे होईल. त्यामुळे सत्तेत राहूनच केंद्राचा निषेध करावा, असे विचार विधिमंडळ मंच बैठकीत व्यक्त झाले. म्हादईचे पाणी वळविण्यास प्रखर विरोध करणारा ठराव यावेळी घेण्यात आला.
मुळात जलस्रोत वळविणे ही कृतीच निसर्गनियमांच्या विरोधी आहे. कर्नाटक सरकार हा गुन्हा करत आहे. त्यांना वेळीच रोखले पाहिजे. अन्यथा म्हादईचे पाणी वळविल्यास नदीपात्रे कोरडी पडतील, त्यातून वनक्षेत्र आणि वनचरांवर गंभीर परिणाम होतील. कर्नाटकने यापूर्वीच दुधसागर वळविला आहे. आज दिसणारा दुधसागर हा केवळ नामधारी राहिला आहे. हीच स्थिती कळसा-भांडुराचे पाणी वळविल्यास होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत पाणी वळवू देणार नाही, असा ठरावही सर्वांनुमते संमत करण्यात आला आहे.
म्हादईप्रश्नी आजी माजी आमदार, खासदार यांचे विचार आणि भावना जाणून गेऊन त्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्याच्या इराद्याने शुक्रवारी पर्वरी विधानसभेत विधीमंडळ मंचातर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी वरीलप्रमाणे ठराव, विचार, मते मांडण्यात आली.
व्यासपीठावर सभापती रमेश तवडकर, उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा, व्हिक्टर गोन्साल्वीस, सदानंद मळीक व मोहन आमशेकर, हे मंचचे सदस्य उपस्थित होते. अन्य उपस्थितांमध्ये आमदार प्रेमेंद्र शेट, अँथनी वास, माजी खासदार जॉन फर्नांडीस, माजी मंत्री निर्मला सावंत, दयानंद मांद्रेकर, अलिना साल्ढाना, शंभूभाऊ बांदेकर, विनयकुमार उसगावकर, फॅरेल फुर्तादो, इजिदोर फर्नांडीस, माजी आमदार धर्मा चोडणकर, मान्युएल फर्नांडीस, नरेश सावळ, वासुदेव गावकर, सिद्धार्थ कुंकळकर, विष्णू प्रभू, आदींची उपस्थिती होती.
विद्यमान आमदारांपैकी केवळ चौघे हजर
आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे बैठकीस विद्यमान आमदारांपैकी केवळ चौघे वगळता मुख्यमंत्र्यासह कोणताही मंत्री किंवा आमदार उपस्थित राहिला नाही. त्यावरून राज्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या या गंभीर विषयाबद्दल आस्था, तळमळ नाही की सरकारचा हा बेजबाबदारपणा म्हणावा? असा सवाल नरेश सावळ यांनी उपस्थित केला. किमान सभापतींच्या विनंतीस मान देऊन तरी सर्व आमदारांनी उपस्थित राहिले पाहिजे होते, असे सांगून त्यांनी खंत व्यक्त केली. मुख्यमंत्री वारंवार ’म्हादई ही आपली आई’ असल्याचा जयघोष करत असतात. परंतु तेच बैठकीस उपस्थित राहात नाहीत यातून गोमंतकीयांनी कोणता बोध घ्यावा? अशी टीकाही त्यांनी केली. या वृत्तीची मंचला शरम वाटली पाहिजे असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले.
कर्नाटकसाठी गोवा म्हणजे खिजगणतीतील राज्य?
खरे तर म्हादईचा विषय 1985 पासून सुरू झाला होता. त्यानंतर 2006 मध्ये प्रत्यक्ष कामाचा शिलान्यास घालण्यात आला. तेव्हापासून आजतागायत कर्नाटकातील राजकर्ते ’पाणी वळवणारच’ या मुद्यावर ठाम राहिले आहेत. त्या दरम्यान कित्येक पक्षांची सरकारे आली. परंतु म्हादई मुद्यावर त्यांचा कोणताही परिणाम झाला नाही. आता त्यांचे विद्यमान मुख्यमंत्रीसुद्धा त्याच पद्धतीने बोलत असून गोवा आणि गोमंतकीय म्हणजे त्यांच्यामते खिजगणतीतील राज्य असल्याप्रमाणे ते वागत आणि बोलत आहेत. याऊलट गोव्यातील राज्यकर्ते मात्र केवळ न्यायालये आणि न्यायव्यवस्थेवर विसंबून सुस्त आहेत. याप्रश्नी राजकीय, प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्तरावर सर्वांनी एकत्र येऊन गांभीर्याने कृती केली पाहिजे, असे मत यावेळी व्यक्त झाले.
गोव्याकडे इच्छाशक्तीचा अभाव : सौ. निर्मला सावंत
म्हादई बचाव अभियानच्या निमंत्रक सौ. निर्मला सावंत यांनी याप्रश्नी बोलताना अभ्यासपूर्ण भाष्य केले. म्हादईचा लढा जिंकण्यासाठी इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. ती असेल तर तेवढीच जोशपूर्ण कृती होऊ शकते. परंतु सरकारकडे अधिकार असूनही आजवरची कृती पाहता इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे, असे त्या म्हणाल्या. याऊलट कर्नाटक आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. आता त्यांच्या डीपीआरला मान्यता मिळताच ते वन तसेच राष्ट्रीय वन्यप्राणी मंडळाकडे परवान्यासाठी प्रयत्न करू लागले आहेत. यावरून त्यांचा जोश लक्षात येतो. परंतु अभियानने त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज सादर केला आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
माजी वनमंत्री अलिना साल्ढानाही या विषयावर गांभीर्याने बोलल्या. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यासंदर्भात प्रसारित झालेल्या व्हिडीओत त्यांनी गोमंतकीयांना जलस्रोतांसंबंधी चिंता, काळजी नसल्याचे वक्तव्य केले आहे. तसेच गोमंतकीय लोक नद्यांमध्ये कचरा, सांडपाणी सोडतात असेही त्यांनी म्हटल्याचे साल्ढाना यांनी सांगितले. त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करताना साल्ढाना यांनी बिगरगोमंतकीयांमुळेच गोव्याची अशी वाट लागली असल्याचे सांगितले.
कर्नाटकाची वृत्ती दुर्योधनासारखी : मांद्रेकर
माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी अत्यंत कठोर शब्दात कर्नाटकचा समाचार घेताना, सुईच्या अग्रावर मावेल एवढीसुद्धा जमीन पांडवाना देणार नाही, अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या दुर्योधनप्रमाणेच म्हादईच्या बाबतीत कर्नाटकची वृत्ती असल्याची टीका केली.
कर्नाटकला आपण सारे लोकशाही देशात राहतो याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्नावरून ते शेजारील प्रत्येक राज्याशी भांडत आहेत. यापूर्वी त्यांची महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूशी भांडणे होत होती. आता त्यांनी गोव्याशीही वैर पत्करले आहे. खरे तर गोवा आणि कर्नाटक ही शेजारी राज्ये आहेत. आम्ही गावात सुद्धा शेजाऱ्यांशीच चांगले संबंध ठेवतो. कारण चांगल्या वाईट प्रसंगात सगे सोयरे नव्हे तर सर्वप्रथम शेजारीच कामी येतात यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. कर्नाटकानेही त्याचाच अवलंब करायला हवा होता. परंतु ते भांडखोर राज्य बनले आहे, असे मांद्रेकर म्हणाले.
परंतु कर्नाटकाने कितीही प्रयत्न केले तरी आम्ही त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही. म्हादईची लढाई जिंकण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही, असेही ते म्हणाले. जॉन फर्नांडीस यानी बोलताना कर्नाटकाने म्हादई हा विषय सद्या निवडणूक मुद्दा बनविला असल्याची टीका केली. कर्नाटकच्या या वृत्तीला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी गोवा सरकारने कन्नड दैनिकांमधून जाहिराती प्रसिद्ध करून आपली बाजू मांडली पाहिजे, असा सल्ला फर्नाडीस यांनी दिला. फॅरेल फुर्तादो, इजिदोर फर्नांडीस, शंभूभाऊ बांदेकर, सिद्धार्थ कुंकळकर, विष्णू प्रभू, यांनीही विचार मांडले.