सीमेवर चिनी निर्मितीकार्यांबद्दल विदेश मंत्रालयाचे वक्तव्य
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतीय विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पत्रकार परिषद घेत चीनसमवेत अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर भूमिका मांडली आहे. भारत सरकारने अलीकडच्या वर्षांमध्ये सीमावर्ती क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी सर्वप्रकारची पावले सरकार उचलत आहे. सीमावर्ती भागांमध्ये चीनकडून केल्या जाणाऱया निर्मितीकार्यांवर नजर ठेवली जात असल्याचे बागची यांनी सांगितले आहे.
भारत 16-17 जून रोजी आसियान-भारत विदेशमंत्र्यांच्या बैठकीचे आयोजन करणार आहे. भारतीय विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि सिंगापूरचे विदेशमंत्री विवियन बालकृष्णन बैठकीचे सह-अध्यक्षत्व करतील. तर अन्य आसियान सदस्य देशांचे विदेशमंत्री आणि आसियान महासचिव बैठकीत भाग घेणार आहेत. 2022 हे वर्ष आसियान-भारत मैत्री वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे बागची यांनी म्हटले आहे.
चीनकडून पँगोंग सरोवरावर दुसऱया पुलाची निर्मिती होत असल्याची माहिती देणारा अहवाल सरकारने पाहिला आहे. हे दोन्ही पूल 1960 पासून चीनच्या अवैध कब्जात असलेल्या भागात आहेत. 2014 पासून सरकारने सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते आणि पुलांसह पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास चालविला आहे. सीमावर्ती भागांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा उद्देश देशाच्या सामरिक आणि सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासह या भागांमध्ये आर्थिक विकासाला वेग देणे असल्याचे बागची यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते.
वैयक्तिक वक्तव्य म्हणजे सरकारची भूमिका नव्हे
प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्यासंबंधीच्या वादग्रस्त टिप्पणी प्रकरणी भारत सरकारने पुन्हा एकदा स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे. संबंधित टिप्पणी आणि ट्विट हे काही भारत सरकारचे विचार नव्हेत. संबंधित टिप्पणी करणाऱयांच्या विरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आल्याचे बागची यांनी म्हटले आहे.