वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मतदार यादीला आधारशी लिंक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दर्शविली आहे. न्यायाधीश एस.के. कौल आणि अभय ओक यांच्या खंडपीठाने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.जी. वोम्बाटकेरे यांच्याकडून दाखल याचिकेला अशाच एका अन्य प्रलंबित खटल्याशी जोडले आहे.
शासनाकडून काही लाभ मागण्यात आल्यास आधार अनिवार्य होऊ शकते, परंतु अधिकारांपासून दूर ठेवण्यासाठी आधार अनिवार्य करता येणार नाही. मतदानाचा अधिकार हा सर्वोच्च अधिकार असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
मतदानाचा अधिकार सर्वात पवित्र अधिकारांपैकी एक आहे. एखाद्याकडे आधार नसल्यास त्याला मतदानापासून वंचित ठेवले जाऊ नये असे याचिकाकर्त्याचे वकील श्याम दीवाण यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने मतदार नोंदणी नियमांमध्ये दुरुस्ती करत मतदारांची नावे एकाचवेळी अनेक मतदारयादीत समाविष्ट होण्यापासून रोखण्यासाठी मतदार यादीला आधारशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतला होता.
आधारकार्ड अभावी आदिवासी क्षेत्रांमधील लोकांसाठीही पर्याय उपलब्ध होऊ शकत नाहीत असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी डिसेंबर महिन्यात होणार आहे.