Tarun Bharat

कर्ज देणाऱया चिनी ऍप्सवर करडी नजर

केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून कारवाईचे निर्देश

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कर्ज देणाऱया ऍप्सविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. या संदर्भात कायदा अंमलबजावणी संस्थांना कर्ज देणाऱया ऍप्सवर त्वरित कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. यासोबतच अशा चायनीज ऍप्सवर कारवाईसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्राद्वारे काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही दिल्या आहेत. अलीकडच्या काळात चिनी-नियंत्रित संस्थांकडून छळ, ब्लॅकमेल आणि जबरदस्तीने होणारी खंडणी यामुळे अनेक आत्महत्या झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकद्वारे नियंत्रित केल्या जात नसलेल्या वित्तीय संस्था सध्या रडारवर आल्या आहेत. बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज देणाऱया ऍप्सवर कारवाई करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीमध्ये फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी लोकांना सतर्क करण्यासही बजावले आहे. तसेच फसवणुक, गैरव्यवहार किंवा जबरदस्ती वसुली अशा घटनांवर नजर ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवलेल्या पत्रात बऱयाच मुद्दय़ांचा परामर्ष घेण्यात आला आहे. या समस्येमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि नागरी सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा दावाही केला जात आहे.

संपूर्ण भारतात अवैध डिजिटल कर्ज देणाऱया ऍप्सशी संबंधित मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ही चिनी ऍप्स विशेषतः असुरक्षित आणि कमी उत्पन्न गटांसाठी, कोणतीही प्रक्रिया किंवा लपविलेले शुल्क न घेता अत्याधिक व्याजदरावर अल्प-मुदतीच्या कर्जाचे आमिष दाखवतात. त्यानंतर कर्जदाराला  ब्लॅकमेल करणे, वसुलीसाठी छळ करणे अशा प्रकारांसह कर्जदारांचे संपर्क, स्थाने, फोटो आणि व्हिडिओ यासारख्या गोपनीय वैयक्तिक डेटाचा वापर करतात असे आढळून आले आहे. या सर्व कारणांमुळे अनेकांनी आत्महत्या केल्याचे प्रकारही आढळून आल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

डिजिटल माध्यमातून फसवणूकीचे प्रकार

बेकायदेशीर कर्ज देणारे ऍप्स मोठय़ा प्रमाणात एसएमएस, डिजिटल जाहिराती, चॅट मेसेंजर आणि मोबाईल ऍप स्टोअर्स वापरत आहेत. कर्ज मिळविण्यासाठी, ग्राहकांना पत्त्याची स्वीकृती आणि तपशील, मोबाईल डेटाचा अनिवार्य प्रवेश इत्यादी प्रदान करणे आवश्यक आहे. ग्राहकही कधी-कधी आमिषांना बळी पडून कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. त्यानंतर काही दिवसातच आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ग्राहकांकडून तक्रारी नोंदवल्या जातात, असे गृह मंत्रालयाचे मत आहे.

जनजागृती करण्याचे आवाहन

भारतातील तसेच परदेशातील रिकव्हरी एजंट ‘आरबीआय’च्या निर्देशांचे उल्लंघन करून नागरिकांना त्रास देण्यासाठी आणि ब्लॅकमेल करण्यासाठी फोटो आणि इतर माहितीचा वापर करतात. असे प्रकार संघटित सायबर गुन्हे असल्यामुळे गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या मुद्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय, अशा ऍप्सचा वापर करण्याच्या जोखमींविरोधात जनजागृती करण्यास सांगितले आहे.

Related Stories

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मेडिकल ऑक्सिजन प्लान्ट

Patil_p

कुपवाडात चकमक; अधिकाऱ्यासह 4 जवान शहीद

datta jadhav

बारामुल्ला चकमकीत 3 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना कंठस्नान

datta jadhav

जितीन प्रसाद यांचा भाजपमध्ये प्रवेश

Patil_p

सुनांसाठी होते विशेष आयोजन

Patil_p

जम्मू : सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टरच्या महानिरीक्षक पदी चारू सिन्हा यांची नियुक्ती

Tousif Mujawar