मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडेल तशी सरकारमध्ये खदखद वाढत आहे. आमदार एकमेका विरोधात भांडत आहेत. खोक्मयांचा आरोप वाढत चाललाय. त्यातच प्रकल्प गुजरातला जाण्याने सरकार विरोधात वातावरण बनत आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे गटाला मिळालेल्या यशामुळे समाधान मानावे असे वातावरण नाही. महाविकास आघाडीची एकत्रित आकडेवारी त्यांच्यापेक्षा अधिकची दिसत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सध्याचे वातावरण वेगळे भासत आहे. सत्ता पक्षांमध्ये वाढता वाद तर विरोधक एकेका जिह्यात आपली शक्ती वाढवत चाललेत. प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मानसिकता मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्री सोडून उर्वरित 16 मंत्र्यांमध्ये नाही. परतीच्या पावसाने महाराष्ट्राला जोराचा फटका दिला. उस्मानाबाद जिह्यात त्या विरोधात आंदोलन पेटले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भर दिवाळीत आंदोलन सुरू केले. त्याची चर्चा राज्यभर शेतकरी वर्गात आहे. आंदोलनाला समर्पक उत्तर सरकारकडे नाही. कृषिमंत्री, आरोग्य मंत्री, शिक्षण मंत्री यांनी त्याची योग्य दखल न घेता वक्तव्य केल्याने, शेतकऱयांमध्ये नाराजी आहे. सुषमा अंधारे यांच्या रूपाने एक फायर ब्रँड आणि सर्वसामान्यांच्या भाषेत बोलणाऱया वक्त्या शिवसेनेला मिळाल्यात. त्यांनी शेतकरी, जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन करणारे सरकारी कर्मचारी आणि वीज कर्मचारी यांना पाठिंबा देत या वर्गात आस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या वक्तव्याने लोकांमध्ये संताप पेरला जात आहे. दुसरीकडे ज्यांनी सरकार म्हणून उत्तरे द्यायची, त्यापैकी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार रोज नव्या वादात फसत आहेत. वरि÷ अधिकाऱयाला चहा नाही तर दारू चालेल का? या त्यांच्या विधानाची महाराष्ट्रभर चर्चा सुरू आहे. अशा मंडळींना थोपवण्याचे सरकारमध्ये कोणीच प्रयत्न करत नाहीत हे आणखी एका प्रकरणाने प्रकर्षाने जाणवले ते आमदार रवी राणा आणि आमदार बच्चू कडू यांच्यातील खोके वादावरून! बच्चू कडू यांनी गुवाहाटीला जाऊन 50 खोके घेतले, असा आरोप राणा यांनी केला. राणा यांच्या वक्तव्याला धरबंद नसल्याने त्यांना कोणी शांत केले नाही. पण, उद्धव ठाकरे यांचे सरकार घालवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावून सुद्धा पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान आणि कॅबिनेट मंत्री पद मिळाले नाही याचा राग धरून असणाऱया बच्चू कडू यांनी सगळेच उखडून टाकले. लोक जाईल तिथे खोकी घेतली म्हणून चिडवत आहेत. त्यांना उत्तर काय द्यायचे? हा प्रश्न आहे. मंडळाला पाच हजाराची वर्गणी दिली तर तुम्ही 50 कोटी घेतले आणि आम्हाला पाच हजार देता का? असे सवाल होत असल्याने आपण अस्वस्थ आहोत आणि त्यातच राणा यांनी हे वक्तव्य केले. आता त्यांनी खुलासा करावा किंवा मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच याचे उत्तर द्यावे. तुम्ही पैसे वाटून सत्तेत आला आहात का? हे तुमच्याच आमदाराला सांगावे, असे पत्रकार परिषदेत जाहीर करून कडू यांनी एक नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम दिला आहे. आता दोघातील मतभेद कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे पण तो कितपत यशस्वी होईल हे सांगणे मुश्कील. एकाच जिह्यातील दोन आमदार असल्याने मंत्रीपदाची रस्सीखेच हा या आरोप प्रत्यारोपमधील मूळ मुद्दा आहे. एकाला प्रमोशन पाहिजे आहे तर दुसऱयाला मंत्रीपद. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर सर्वांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला जम्बो मंत्रिमंडळ स्थापन करावे लागेल. त्यात बच्चू कडू यांना आपली डाळ शिजणार नाही, असे वाटत असावे. त्यामुळे आपल्या सोबत आठ आमदार आहेत, याची जाणीव ते सरकारला करून देत आहेत. आता सरकार त्यांच्या दबावत येते की रवी राणा यांच्या पाठीशी उभे राहून कडूंना बाजूला काढते हे लवकरच समजेल. जळगावातील मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या विरोधातसुद्धा त्यांच्या जिह्यातील आमदारांनी आपल्या विरोधकांना गुलाबराव निधी देत असल्याची तक्रार केली आहे. सांगली जिह्यातील मंत्रिपदाच्या शर्यतीत असणारे शिंदे गटाचे उपनेते अनिल बाबर आणि भाजपचे गोपीचंद पडळकर या दोन आमदारांनी पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्या उपस्थितीतच व्यासपीठावर एकमेकाला दूषणे दिली.
अशा घटना वारंवार घडू लागल्या आहेत. त्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची विधाने वेगवेगळी आली. या सर्वाचा परिणाम सरकारच्या एकूण कारभारावर दिसू लागला आहे. अधिकाऱयांच्या हातात फार काळ पालिका प्रशासनाची सूत्रे असता कामा नयेत, लवकर पालिका निवडणुका झाल्या पाहिजेत, महापालिकांमध्ये बदल्यांचे खेळ योग्य नाहीत ही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची वक्तव्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगर विकास खात्याबाबतीतील आहेत. म्हणजे त्या दोघांमध्येही असणारा विसंवाद येथे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दिसतोच आहे. या घटनांचे संदेश योग्य जात नाहीत. दोन्ही बाजूचे आमदार आपापल्या पद्धतीने त्याचा अर्थ लावतात आणि मग संघर्ष वाढत जातो.
संरक्षण दलासाठी खासगी कंपनी आणि संरक्षण दलात 56 विमाने बनवून पुरविणारा टाटा-एअर बस प्रकल्प महाराष्ट्रात नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाऐवजी गुजरातला गेल्याने आणि त्याचे भूमिपूजन समारंभ लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरातमध्ये होत असल्याने नवे वादळ उठले आहे. महाराष्ट्रातून गुजरातला हा चौथा प्रकल्प, शिंदे सरकार आल्यानंतर पळवण्यात आला, असा आरोप शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. तर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी ठाकरे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातच हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे म्हटले आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये हा प्रकल्प गुजरातमध्ये होणार हे निश्चित झाले, तेव्हा ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले असे शिंदे सरकारने जाहीर केले आहे. काही तज्ञांच्या मते मिहानमध्ये विमानांसंदर्भातील सर्व प्रकल्प एकत्र होत असताना केवळ हाच प्रकल्प तेवढा गुजरातला जाणे योग्य नव्हते. शिवाय एका गुजराती वृत्तपत्राचा हवाला देऊन दोन महिन्यापूर्वी ऑगस्टमध्ये गुजरात सरकार आणि संरक्षण विभागाचा पत्रव्यवहार होऊन प्रकल्प गुजरातला मिळण्याचे निश्चित झाल्याचे दावे विरोधकांकडून केले गेले आहेत. यात कोणाची बाजू बरोबर, कोणाची चुकीची हे सहज लक्षात येणार नाही. पण गुजरातसाठी महाराष्ट्रातील प्रकल्प पळवले जात आहेत ही धारणा मात्र अधिक बळकट होताना दिसत आहे. जी भाजपसाठी धोक्मयाची घंटा आहे. बेंदराला बैलांच्या पाठीवर लोकांनी ‘50 खोके एकदम ओके’ अशी घोषणा लिहिली होती. आता शहरी भागात दिवाळीला महिलांनी तसे लिहिलेली रांगोळी चितारल्याचे समाज माध्यमातून दिसून आले आहे. अशी जर प्रतिमा बनली तर सरकारमध्ये अस्वस्थता वाढणारच.
शिवराज काटकर