सागरांतील प्रदूषण आणि त्यातही विशेषतः सागरी कचऱ़यातील प्लॅस्टिकचे वाढते प्रमाण या विक्राळ बनत चाललेल्या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने किनारपट्टी स्वच्छतेच्या नव्या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
गेल्या महिन्यात पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्ये संयुक्त राष्ट्र सागर परिषदेच्या एका उच्चस्तरिय परिसंवादात सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली आपली किमान 30 टक्के जमीन, पाणी आणि सागर यांच्या संपूर्ण रक्षणाची हमी घेण्याबद्दलची भारताची प्रतिबद्धता 2030 पर्यंत कालबद्ध अभियानाच्या रुपात अंमलात आणली जाईल, याचा पुनरुच्चार या परिसंवादात केला गेला. सागरांचे संवर्धन आणि त्यांतून प्राप्त होणाऱया संपदेचे सातत्य याप्रती भारताची प्रतिबद्धता व्यक्त करणारे पंतप्रधानांचे दूरदर्शी धोरण 130 देशांतून आलेले मंत्री व अधिकारी यांच्यासमोर तेथे मांडले गेले.
‘हाय ऍम्बिशन कोअलिशन फॉर नेचर अँड पीपल’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱया राष्ट्रसमूहाचा भारत एक भाग आहे. या राष्ट्रसमूहाने जानेवारी 2021 मध्ये पॅरिसमध्ये ‘वन प्लॅनेट समिट’ या शिखर परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात 2030 पर्यंत जगभरातल्या किमान 30 टक्के जमीन, पाणी आणि सागरांच्या संरक्षणाची हमी घेण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. जागतिक सागरी शिखर परिषदेतही महासागर, समुद्र आणि सागरी संपदा यांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर यांसदर्भातील प्रतिबद्धता व्यक्त करणाऱया 14 व्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट गोल (एसडीजी) च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता ठोस वैज्ञानिक आधार असलेले नाविन्यपूर्ण व पर्यावरणस्नेही उपाय उपलब्ध करून देण्याची तयारी भारताने दाखविली आहे. आता, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उच्चस्तरिय बैठकीनंतर, आपली आश्वासनं अंमलात आणण्याची वेळ आहे. त्यामुळेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी परिषदेनंतर अवघ्या आठवडाभरातच भारताने देशभरातील 75 ठिकाणी सागरकिनाऱयाच्या स्वच्छतेच्या मोठय़ा मोहीमेची घोषणा केली. या मोहिमेअंतर्गत किनारपट्टीच्या प्रत्येक किलोमीटर भागामागे किमान 75 स्वयंसेवक सहभागी होणार आहेत. “स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’’ असे नाव असलेल्या आणि 75 दिवस चालणाऱया या मोहीमेची सुरुवात 5 जुलै रोजी झाली. आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता दिनी म्हणजे 17 सप्टेंबरला या मोहिमेची सांगता होईल. सर्वाधिक काळ सलग चालणारी आणि सर्वाधिक लोकांचा सहभाग असलेली ही अशा प्रकारची जगातली पहिलीच मोहीम आहे. “स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’’ या मोहिमेतील सर्वसामान्यांच्या सहभागाने ही मोहीम देशाच्या अन्य भागांतील लोकांसाठीही असल्याचा संदेश सर्वदूर पोहोचविला जाईल.
इथे हे सांगणं उचित ठरेल की, याच वर्षी मार्च महिन्यात लोकसभेत बोलताना मी सांगितलं होतं की, सागरी कचऱयाचा 50 टक्के भाग हा एकल वापराच्या प्लॅस्टिकचा असतो, असं 2018 ते 2021 या काळात चेन्नईच्या नॅशनल सेन्टर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर) या संस्थेने केलेल्या देशभरातील किनारपट्टय़ांच्या पाहणीदरम्यान दिसून आले आहे. या पाहणीत असेही लक्षात आले की हा सागरी कचरा भरती-ओहोटी दरम्यानच्या पुळणीच्या भागात जमा न होता मागे किनारपट्टीवरच अधिक गोळा होतो आणि ग्रामीण किनाऱयांपेक्षा शहरी भागांतील किनारपट्टीवरच कचरा अधिक गोळा होतो. या पाहणीदरम्यान किनारपट्टीवरील पाणी, वाळू, दगड, आणि सजीवांचे नमूने घेऊन त्यांची सूक्ष्म, मध्यम व मोठय़ा प्लॅस्टिक प्रदूषणासाठी चाचणीही करण्यात आली. त्यात मॉन्सूनच्या काळात भारताच्या पूर्वकिनारपट्टीवर मायक्रोप्लॅस्टिक प्रदूषणात मोठी वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. नद्यांच्या मुखांपाशी असलेल्या ठिकाणी हे प्रदूषण खूपच जास्त असल्याचेही लक्षात आले आहे. या पाहणीसोबतच अन्य अनेक अभ्यासांतूनही सागरी जैवविविधता, परिस्थितीकी, मत्स्योत्पादन, मानवी आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या सर्वांवर या कचऱयाचे कसे दुष्परिणाम होतात हे दिसून आले आहे. सर्वसामान्यपणे जमिनीवरील कचऱयाचेच प्रमाण सागरी कचऱयातही अधिक दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्यावहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात स्वच्छ भारत अभियानाची मुहुर्तमेढ रोवत हागणदारिमुक्त भारताची हाक दिली. तशाचप्रकारे पंतप्रधान म्हणून आपली दुसरी इनिंग सुरू करताना 2019 मध्ये लाल किल्ल्याच्या सौधावरून राष्ट्राला संबोधित करताना त्यांनी स्वच्छतेशी संबंधित आणखी एका मोठय़ा विषयाला हात घातला, तो म्हणजे एकल वापराचे प्लॅस्टिक. ते म्हणाले, “पूजनीय बापूजींच्या स्मृत्यर्थ आपण सर्वांनी घराबाहेर पडून एकल वापराचे प्लॅस्टिक गोळा करण्याची मोहीम राबवायला हवी. घरे, रस्ते, चौक, गटारे, नाले अशी सारी ठिकाणे आपण अशा प्लॅस्टिकपासून मुक्त ठेवायला हवीत. नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींनी असे प्लॅस्टिक गोळा करण्यासाठी खास मोहीम आखायला हवी.’’ एवढं सांगून, “भारताला एकल वापराच्या प्लॅस्टिकपासून मुक्त करण्यासाठी आपल्याला पहिलं मोठं पाऊल 2 ऑक्टोबरला उचलता येईल का?’’ असा प्रश्नही पंतप्रधानांनी आपल्याला विचारला. अशा प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करण्यासाठी काही करता येईल काय, याचा शोध घेण्याचं आवाहन उद्योजक आणि तंत्रज्ञांना करतानाच कापडी तसेच तागाच्या पिशव्या वापरण्याचं आवाहनही त्यांनी लोकांना केलं.
2022 पर्यंत एकल वापराच्या प्लॅस्टिकचा वापर बंद करण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाच्या अनुशंगाने 2021 च्या 12 ऑगस्टला पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने प्लॅस्टिक कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याबाबतच्या सुधारित कायद्याची अधिसूचनाही काढली. त्याप्रमाणे 1 जुलैपासून एकल वापराच्या प्लॅस्टिकपासून बनलेल्या आणि कमी उपयुक्तता व अधिक कचरामुल्य असलेल्या काही वस्तूंचा वापर, उत्पादन, आयात, साठवणूक आणि वितरण यांवर भारतात संपूर्ण बंदी घालण्यात येत असल्याचे 21 जून रोजी जाहीर करण्यात आले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या “कोस्टल क्लीन सीज’’ मोहिमेतील सहयोगी सदस्य म्हणून ही सारी पावले भारताने उचलणे अपेक्षित होतेच. ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट गोल’च्या चौदाव्या मुद्याचा पहिलाच भाग “सर्व प्रकारच्या सागरी प्रदूषणाला आळा घालणे, विशेषतः किनाऱयांवरील क्रियाकलापांतून होणारे प्रदूषण, ज्यांत भरावांमुळे होणारे आणि पोषणघटकांचे प्रदूषण यांचाही समावेश होतो, रोखणे,’’ हा आहे आणि 2025 पर्यंत तो अमलात आणण्याचे भारताने ठरवले आहे.
दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या तिसऱया शनिवारी जगभर “आंतरराष्ट्रीय सागरी किनारपट्टी स्वच्छता दिन’’ साजरा केला जातो. यंदा भारताच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर 17 सप्टोंबर रोजी स्थानिक लोक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून भारत सरकार “स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर’’ मोहीम राबविणार आहे.
यंदाची ही मोहीम स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाशीही जोडली गेली आहे. या मोहिमेतून सागरी कचऱयाबाबतच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर शास्त्राrय माहितीही गोळा करण्यात येणार आहे. या मोहमेदरम्यान किनारपट्टीवरून 1,500 टन कचरा गोळा करण्याचा संकल्प आहे. तो तडीस गेल्यास सागरी जिवांना आणि किनारी प्रदेशात राहणाऱया लोकांनाही तो मोठा दिलासा ठरेल. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओइएस), पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालय (एमओइएफसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), भारतीय तटरक्षक दल, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए), सीमा जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), पर्यावरण संरक्षण गतिविधी (पीएसजी) यांसह अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्था या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत.
“इको मित्रम’’ या नावाचे एक मोबाइल ऍपही या अभियानासंदर्भात जागृती घडवून आणण्याकरिता तसेच या अभियानात स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करण्याकरिता तयार करण्यात आले आहे. या अभियानाद्वारे प्लॅस्टिकच्या वापराने आपल्या सागरी जीवांची हानी कशी घडते याबाबत मोठय़ा प्रमाणावर जागृती घडून येईल आणि मोठय़ा प्रमाणावर वर्तनबदल झालेला दिसून येईल, असा दृढविश्वास आहे.
डॉ. जीतेंद्र सिंह
(लेखक केंद्रीय राज्यमंत्री असून विज्ञान तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, अणुऊर्जा व अवकाश आदी खात्यांचा कार्यभार सांभाळतात.)