Tarun Bharat

विक्रमी विजय

गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सलग सातव्यांदा विजय मिळविला आहे. या विजयाचे सर्वात मेठे वेशिष्टय़ हे, की आतापर्यंच्या निवडणुकांमध्ये या राज्यात भाजपने आत्ता मिळविल्या आहेत, तितक्या जागा कोणत्याही पक्षाला मिळविता आलेल्या नाहीत. भाजपने 182 पैकी 157 मतदारसंघांमध्ये यश संपादन करुन इतर सर्वच प्रतिस्पर्धी पक्षंना नाममात्र स्थितीत आणून ठेवले आहे, असे म्हटले तरी ती अतिशयोक्ती ठरु नये. गुजरातप्रमाणे हिमाचल प्रदेशातही विधानसभा निवडणूक झाली होती. तेथे काँगेसने विजय संपादन करुन आपले अस्तित्व दाखवून दिले, ही बाबही महत्वाची आहे. हिमाचल प्रदेश हे राज्य लहान  आहे. तेथे लोकसभेच्या अवघ्या चार जागा आहेत. तरीही सध्या सततच्या पराभवांना तोंड देत असलेल्या या पक्षाचे नैतिक धैर्य टिकवून धरण्यासाठी हा विजय त्या पक्षाच्या दृष्टीने मोलाचाच म्हटला पाहिजे. तसेच, बऱयाच कालावधीनंतर एखाद्या लहान प्रदेशात का असेना पण काँग्रेसने स्वबळावर विजय प्राप्त केला ही बाबही कौतुकास्पद म्हणावी लागेल. प्रचंड उकाडय़ाने हैराण झालेल्या व्यक्तीला थंडगार वाऱयाची एक झुळुकही समाधान देऊन जाते, तसे काहीसे या विजयाने काँग्रेसला वाटले असणार यात शंका नाही. भाजपनेही हिमाचलातील पराभवाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, निवडणुकांच्या या फेरीत गुजरातकडेच साऱयांचे लक्ष प्रामुख्याने लागले होते. 1995 पासून या राज्यातील प्रत्येक निवडणूक भाजपने जिंकली आहे. प्रत्येक वेळी या पक्षाने 48 ते 50 टक्के मते आणि 115 ते 127 पर्यंतच्या जागा मिळविल्या होत्या. केवळ 2017 च्या निवडणुकीत पक्षाची मतांची टक्केवारी टिकून असली तरी जागा 99 पर्यंत घसरल्या होत्या. यावेळी तेथे काही वेगळे होईल का, असा प्रश्न विचारला जात होता. तथापि, भाजपने ही निवडणूक आतापर्यंत कधी नव्हते असे यश संपादन करुन जिंकली आणि साऱया टीकाकारांची तोंड बंद करुन टाकली. 2017 च्या निवडणुकीत काँगेसने चांगलाच जोर लावला होता. पक्षनेते राहुल गांधी जवळपास दीड महिना राज्यात तळ ठोकून होते. आरक्षणासाठी पाटीदार समाजाने हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वात केलेल्या आंदोलनाची भक्कम पार्श्वभूमी त्या निवडणुकीला होती. त्यामुळे भाजपला ती निवडणूक गमवावी लागते की काय, असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण गुजरातमध्ये भाजपचा पाया भक्कम असल्याने त्याने ती निवडणूक सर्व अडचणींवर मात करीत बाहेर काढली. पण पुढच्या निवडणुकीत कदाचित काँगेस आणखी प्रयत्न करुन उणीव भरुन काढेल आणि भाजपला रोखू शकेल अशी आशा काँगेस कार्यकर्त्यांना वाटत होती. पण तसे झाले नाही. याला कारण ज्याप्रमाणे भाजपचे नियोजनबद्ध प्रयत्न आणि पंतप्रधान मोदी  आणि अमित शहा यांचे नेतृत्व आहे, त्याचप्रमाणे काँगेसचा विस्कळीतपणा आणि अवसानघातही कारणीभूत आहे. काँगेसला प्रचार करण्यात काही स्वारस्य आहे, असे दिसलेच नाही. आम आदमी पक्षाचा या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत प्रवेश ही यावेळची विशेष बाब होती. या ‘एंट्री’ला वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी प्रसिद्धीही नको एवढी दिली होती. जणू काही हा पक्ष पदार्पणातच या राज्यात क्रांती घडविण्याचा चमत्कार करणार, अशी वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न चालला होता. पण भाजपच्या झंझावातासमोर आम आदमी पक्षाचीही मात्रा चालली नाही. हा पक्ष काँगेसची मते खाणार आणि भाजपचा विजय सुकर करणार असाही एक मतप्रवाह होता. पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार भाजपला 54 टक्के मते मिळाली आहेत. तर काँगेस आणि आम आदमी पक्षाची मिळून मते 40 टक्क्यांच्या आसपास आहेत. त्यामुळे  आम आदमी पक्षामुळे काँगेसचा पराभव झाला ही मखलाशी अपोआपच निरर्थक ठरली आहे. 1995 पासूनच्या सलग सहा निवडणुका जिंकल्यानंतर सातव्या निवडणुकीत एखाद्या विक्रमी जागा आणि पन्नास टक्क्यांहून अधिक मते मिळविण्याची घटना स्वतंत्र भारताच्या निवडणूक इतिहासात प्रथमच घडली असावी. पश्चिम बंगालमध्ये 1977 ते 2011 या 34 वर्षांच्या कालावधीत सलग सात विधानसभा निवडणुका डाव्यांनी जिंकल्या होत्या. तथापि, ती चार पक्षांची आघाडी होती. गुजरातमध्ये भाजपने एकहाती सलग सात निवडणुकांमध्ये यश मिळविले आहे. ही आकडेमोड दूर ठेवली तरी, पंतप्रधान मोदींचा जनमानसावरील प्रभाव आजही पूर्वीइतकाच आहे, हे ही या निवडणुकीने सिद्ध केले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपसाठी ही बाब महत्वाची आहे. मोर्बी येथे झुलता पूल कोसळून 150 हून अधिक जणांचे प्राण घेणारी भीषण दुर्घटनाही या निवडणुकीच्या आधी काही काळ घडली होती. ही एकच दुर्घटना कदाचित एखाद्या पक्षाच्या पराभवाचे कारण होऊ शकली असती. मात्र, भाजपची ही लाट इतकी इतकी जोरकस होती की प्रत्यक्ष मोर्बी मतदारसंघातही भाजपचाच उमेदवार मोठय़ा मताधिक्क्याने निवडून आला आहे. काँग्रेसला या निवडणुकीने मोठाच धडा शिकविला आहे. या पक्षाचे नेते राहुल गांधी सध्या देशव्यापी पदयात्रा करीत आहेत. या पदयात्रेचा कोणताही परिणाम या निवडणुकीवर झालेला दिसत नाही. ही पदयात्रा निवडणुकांसाठी नसून सामाजिक ऐक्यासाठी आहे, हा दावा पोकळ आहे. कारण, अशा पदयात्रा काढून सामाजिक ऐक्य साधता येते असे दिसून आलेले नाही. पदयात्रेऐवजी पक्षसंघटना बळकट करण्याकडे पूर्वीपासूनच लक्ष दिले असते तरी ते पुरेसे ठरले असते. 2017 मध्ये काँगेसने अशा पदयात्रेशिवायही भाजपशी चांगला संघर्ष केला होता. अर्थात एक बाब स्पष्ट आहे, की पदयात्रा काढायची की नाही, हा सर्वस्वी संबंधित पक्षाचा आणि त्याच्या नेत्यांचा प्रश्न असतो. तेव्हा त्यावर अधिक भाष्य अन्यांना करता येणार नाही. एकंदर या निवडणुकांनी प्रत्येक पक्षाला एक संदेश दिला आहे. मोठे काही मिळविताना लहानाकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नये, हा संदेश भाजपसाठी, ‘विनामूल्य’ आश्वासने देण्याचा हातखंडा प्रत्येकवेळी चालत नाही, हा संदेश आम आदमी पक्षासाठी, तर अजून फार मोठी मजल मारायची बाकी आहे, हा संदेश काँगेससाठी आहे.

Related Stories

गोविंदा आला रे

Patil_p

कर्मे फळाची आशा न धरता केली तर, त्याला स्वर्ग

Patil_p

आत्मनिष्ठा असेल तर जिवंतपणी प्रलयाचा अनुभव घेता येतो

Patil_p

काहीच होत नाही

Patil_p

आयुष्याशी घ्यावा पंगा…

Patil_p

वाढत्या रुग्णसंख्येची डोकेदुखी

Patil_p