जी 20 राष्ट्रांच्या परिषदेच्या निमित्ताने देशातील यंत्रणांना चांगलीच जाग आलेली आहे. पुणे येथे नुकतेच केंद्र शासनाच्या आर्थिक कार्य विभाग, पुणे महापालिका, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या पुढाकाराने देशातील सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांची एक जोरदार परिषद पार पडली. देशातील विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या उपस्थितीने ‘भविष्यातील शहरे’ या विषयावरील ही परिषद प्रशासकीय पातळीवर लक्षात राहील असे वाटते. या परिषदेच्या निमित्ताने भारतातील महानगरांच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱयांनी एक पहाटेचे साखरझोपी स्वप्न लोकांना दाखवले. येत्या पन्नास वर्षांचा विचार करून आता भारतातील शहरे आणि महानगरांचा सुनियोजित विकास करायचा, सुनियोजीत शहरांच्या टाऊन प्लॅनिंग योजनेला प्राधान्य देतानाच यापुढे शहरे पसरट (हॉरीझंटल) होण्याऐवजी उंच/ वरच्या दिशेने (व्हर्टिकल) वाढतील यावर भर देण्याची गरज असल्याचे मत या निमित्ताने विविध महापालिकांच्या आयुक्त आणि तज्ञांनी व्यक्त केले. अर्थात स्वप्न पाहायला ना पैसे पडतात, ना काही कर लागतो! मस्त चांगली डुलकी लागली म्हणजे झाले! तसेही भारतातील समस्त महापालिकांचे आयुक्त साखर झोपेतून जागे व्हायलाच तयार नाहीत. त्यांच्या शहरांमध्ये ओढे नाले आणि नैसर्गिक स्त्राsतांचे गळे घोटले गेले काय? किंवा डेनेज, घनकचरा, पार्किंग, अरुंद रस्ते, नागरी पायाभूत सुविधांची कमतरता असे प्रश्न वर्षानुवर्षे रखडले असले काय? टाऊन प्लॅनिंगचे आराखडे करून वीस वर्षांमध्ये राबवून पूर्ण होण्याऐवजी चाळीस-चाळीस वर्षे रखडले असले काय? त्यांना डोळे उघडून या प्रश्नांकडे बघायला वेळ कुठे आहे? त्यांना त्यांच्या साखर झोपेत आता दुबई/युएई सारख्या दोन दोनशे मजल्यांच्या इमारती खुणावू लागल्या आहेत. कधी एकदा मुंबईचे शांघाय, पुण्याचे पॅरिस आणि दिल्लीचे दाओस करतो असे त्यांच्या प्रशासकीय हुद्याला झाले आहे. आता आपली शहरे उत्तुंग वाढवण्यासाठी त्यांचे हात शिवशिवू लागले आहेत. असे काम करायचे म्हणजे आता छोटे-मोठे बिल्डर ओळखीचे ठेवण्यातही अर्थ नाही. आता बलाढ्य़ कंपन्या आपल्या महानगरांमध्ये उतरल्या पाहिजेत आणि त्यांनी दोन-दोनशे मजली बिल्डिंगचे प्रोजेक्ट आपल्या कारकीर्दीतच आणले पाहिजेत, असे त्यांना वाटत असेल तर ती त्यांची चूक नाही. गुड गव्हर्नन्सचा दाखला जर आपल्या पंतप्रधानांना किंवा नागरी विकास मंत्रालयाला द्यावासा वाटला तर त्यांच्या भाषणात आपलेच नाव निघाले पाहिजे असे त्यांना वाटत असावे. त्यामुळे महानगरांचा व्हर्टिकल विकास हे त्यांचे भविष्यातले ध्येय ठरलेले आहे. शहरे हॉरिझंटल म्हणजे पसरट वाढल्याने सगळय़ा समस्या आहेत असे त्यांचे मन सांगते आहे. त्याच्या पुराव्या दाखल अस्ताव्यस्त वाढलेली शहरे, झोपडपट्टय़ा, गुंठेवारीचा प्रश्न, रखडलेले सगळेच प्रकल्प, पिण्याच्या पाण्याचा अभाव आणि तुंबलेले डेनेज, कचऱयांचे डोंगरच्या डोंगर ते दाखवायला सज्ज आहेत. हे सगळे चित्र बदलण्यासाठी जादूची कांडी फिरली पाहिजे आणि ती जगातल्या मोठय़ा खाजगी कंपन्यांसह महानगरांमध्ये उतरून अब्जावधीच्या गुंतवणूक करणाऱयांच्या माध्यमातून झाली पाहिजे असे त्यांचे मत असावे. सगळय़ांच्या डोळय़ासमोर जगातील मोठ-मोठी शहरे आणि उंच, उंच इमारती आहेत. आपली शहरेसुद्धा अशी व्हर्टिकल वाढली पाहिजेत हे त्यांचे स्वप्न चांगले आहे. पण त्यासाठी जमिनीवर आपण काय केलेले आहे? याचा विचार न करताच हे हवेत इमले उभारणे झाले. मुंबईसारख्या महानगरात आग लागली तर सध्या आहेत तेवढय़ा उंचीच्या इमारतीवर सहज जाता येईल इतक्मया मोठय़ा शिडय़ा आपल्या प्रशासनाकडे नाहीत. पुण्यासारख्या शहराच्या डेनेजला नदीच्या पात्राशिवाय कुठे सोडावे याचे आपल्याकडे नियोजन नाही. असले तर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. भविष्यात पिण्याचे पाणीही पुरेल का नाही त्याची शाश्वती नाही. पिंपरी-चिंचवड सारख्या शहरात साठ हजाराहून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करायची वेळ आली आहे. आणि हे भारतातील सर्वात उच्च उत्पन्न असणाऱया एका महापालिकेचे दुर्दैव आहे. 1972 साली स्थापन झालेल्या कोल्हापूर महापालिकेला पन्नास वर्षे झाली तरी एक सेंटीमीटर हद्दवाढ झालेली नाही. सांगलीसारख्या अ वर्ग नगरपालिकेच्या क्षेत्रात 1976 साली तयार केलेला विकास आराखडा 2012 पर्यंत म्हणजे तब्बल 36 वर्षे अंमलबजावणीत आला नाही. त्यानंतरची दहा वर्षे त्यावर काम सुरू नाही. बेंगळूर सारख्या सायबर सिटीत नैसर्गिक नाले, जलस्त्राsत बुजवल्याने तुंबलेले पाणी अख्ख्या शहराची वाट लावून गेले होते. यापैकी अनेक शहरांमध्ये घनकचऱयाचे व्यवस्थापनच न झाल्याने कचऱयाचे डोंगर उभे राहिलेले आहेत. महानगराशेजारची गावे केवळ कर जास्त आहे म्हणून महानगरात सामील व्हायला विरोध करत आहेत. परिणामी अंदाधुंद विकासाचे बळी ठरत आहेत. या सर्व शहरांना कमीत कमी कर आणि पुरेशा सुविधा देता येणे फार काही मुश्कीलीचे आहे अशातला भाग नाही. पण ज्या महापालिकांवर आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमायला हवा त्याच्या जागी कनि÷ दर्जाचे महसुली अधिकारी वर्ष दीड वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर आणायचे आणि तीन-चार वर्षे त्यांच्याकडून भ्रष्ट कारभार करून घ्यायचा हा इथल्या राजकारण्यांचा आवडता खेळ झाला आहे. जिथे आयएएस दर्जाचे अधिकारी आहेत तिथेही फारसा उचित कारभार सुरू आहे, असे म्हणता येत नाही. स्वप्नजरी व्हर्टिकल असले तरी जोपर्यंत मॅनेजमेंट हॉरिझंटल होत नाही आणि अति वरि÷ अधिकाऱयापासून कनि÷ अधिकाऱयापर्यंत प्रत्येक जण आपली जबाबदारी पार पाडत नाही तोपर्यंत हे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहणार आहे. दुबईसारखे शहर उभे राहावे असे कोणाला वाटणार नाही? पण वास्तवात चौथ्या मजल्याच्या वर पाणी जात नाही आणि पाचव्या मजल्यापर्यंतच्या इमारतीचे तुंबलेले डेनेज मोकळे होत नाही. हे वास्तव असताना 200 मजली इमारतीचे नियोजन आपण कसे करणार आहोत? याचाही विचार एकदा तज्ञांनी आणि देशातील सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांनी लोकांसमोर ठेवलेला बरा.
Previous Articleरिमोट व्होटिंग मशीनचे आज सादरीकरण
Next Article युक्रेन युद्ध लांबल्यास व्याजदर अधिकच राहणार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.