काँग्रेसकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्राला लिंक करण्याशी संबंधित कायद्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. काँगेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा कायदा घटनेचे तसेच खासगीत्व आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा सुरजेवाला यांनी स्वतःच्या याचिकेत केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत निवडणूक आयोगाने आधार कार्डला इलेक्टोरल डाटासोबत जोडण्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. याचा उद्देश एका व्यक्तीच्या नावावर एकच मतदार ओळखपत्र सुनिश्चित करण्यासह निवडणूक प्रक्रियेला त्रुटीरहित करणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुरुस्त कायद्यानुसार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कुणाकडूनही त्याचा आधार क्रमांक विचारू शकतो.
या कायद्यामुळे बनावट मतदार ओळखपत्रे रद्द करण्यास मदत मिळणार आहे. एकाच व्यक्तीचे अनेक मतदारसंघाच्या मतदारयादीत नाव नोंद असल्याचे प्रकार वारंवार समोर येतात. आधारला मतदार ओळखपत्राशी लिंक करण्यात आल्यास भारताचे नागरिक नसलेल्या लोकांची मतदार यादीतील नावे काढता येणार आहेत. संबंधित कायदा हिवाळी अधिवेशनात कुठल्याही चर्चेशिवाय संमत करण्यात आल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे.
काँग्रेससह द्रमुकचे एम. के. स्टॅलिन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच बसपने या कायद्याला विरोध केला होता. विधेयकाला विरोध करणे आणि राज्यसभा सभापतींच्या आसनाच्या दिशेने नियमपुस्तिका फेकल्याने तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांना निलंबित करण्यात आले होते.
आधारचा अर्थ निवासाचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा तो पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी केला. मतदार ओळखपत्र आधारकार्डशी लिंक करणे ऐच्छिक असेल अशी भूमिका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी मांडली होती.