केंद्राला 10 दिवसात निर्णय घेण्याचा निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आम आदमी पक्षाने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करत राजधानी दिल्लीत पक्ष कार्यालय निर्माण करण्यासठी केंद्र सरकारकडून भूखंड मिळवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मंगळवारी आम आदमी पक्षाच्या या याचिकेवर सुनावणी झाली. पक्ष कार्यालय निर्माण करण्यासाठी आम आदमी पक्षाला भूखंड देण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने 10 दिवसांमध्ये निर्णय घ्यावा असा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम आदमी पक्षाचे कार्यालय सध्या दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर आहे.
याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 25 जुलै रोजी होणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने आम आदमी पक्षाच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी 4 आठवड्यांची मदत मागितली होती. आम आदमी पक्ष हा अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे दिल्लीत कार्यालय मिळविण्यासाठी पात्र असल्याचे उच्च न्यायालयाने 5 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारला याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्याने मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली आहे.
मंत्र्याच्या निवासस्थानाचा पर्याय
स्वत:कडे मोकळा भूखंड नसल्याचे कारण देत केंद्र सरकार आम आदमी पक्षाला एका घराचा पक्ष कार्यालय म्हणून वापर करण्यास नकार देऊ शकत नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत म्हटले होते. दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील मंत्री इमरान हुसैन यांच्या निवासस्थानाला तात्पुरते कार्यालय म्हणून वापर करू इच्छित असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले होते. परंतु न्यायालयाने पक्षाची ही मागणी फेटाळली होती.