10 दिवसांची मुदत : दंड न भरल्यास संपत्ती होणार जप्त : एक महिन्यात जाहिरातींवर केला 24 कोटीचा खर्च
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने (डीआयपी) आम आदमी पक्षाकडून 163.62 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस जारी केली आहे. ही रक्कम आम आदमी पक्षाला 10 दिवसांच्या आत जमा करावी लागणार आहे. या रकमेत 99.31 कोटी रुपये मूळ दंड तर 64.31 कोटी रुपये दंडावरील व्याजाच्या स्वरुपात सामील आहेत. ही कारवाई दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेसा यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आली आहे.
उपराज्यपालांनी मुख्य सचिवांना 2015-16 दरम्यान राजकीय जाहिरातींना शासकीय ठरवून निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाप्रकरणी आम आदमी पक्षाकडून 97 कोटी रुपये वसूल करण्याचा निर्देश दिला होता. आम आदमी पक्षाला 10 दिवसांच्या आत 163 कोटी रुपये जमा करावे लागणार आहेत. अन्यथा उपराज्यपाल सक्सेना यांच्या मागील आदेशानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे, म्हणजेच 10 दिवसात रक्कम जमा न केल्यास आम आदमी पक्षाच्या संपत्ती जप्त केल्या जाणार आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांचा आरोप
164 कोटी रुपयांच्या नोटीसनंतर उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱयांवर भाजपने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 7 वर्षांपासून अवैध नियंत्रण ठेवले आहे. 2016-17 च्या कालावधीत दिल्ली सरकारने दिलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाची वसुली अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून केली जाईल असे नोटीसमध्ये नमूद आहे. 10 दिवसांत 163 कोटी रुपये जमा न केल्यास संपत्ती जप्त करण्याची धमकी केजरीवाल यांना कायदेशीर स्वरुपात देण्यात आल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला आहे.
हा जुना विषय आहे. 2016-17 दरम्यान दिल्लीबाहेर जाहिराती देण्यात आल्या. केजरीवाल यांनी दिल्लीबाहेर जाहिराती देणे चुकीचे हेते असे आता म्हटले जात आहे. तर दुसरीकडे विविध राज्यांमधील भाजपच्या मंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांनी अनेक जाहिराती प्रकाशित करविल्या आहेत. भाजपच्या देशभरातील मंत्र्यांच्या जाहिराती दिल्लीतील वृत्तपत्रांमध्ये दिसून येतील. भाजप स्वतःच्या मंत्र्यांकडून याचे पैसे वसूल करणार का असा प्रश्न सिसोदियांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायालयीन समितीकडून ठपका
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जाहिरातींवर खर्च करण्यात आलेल्या रकमेच्या चौकशीसाठी ऑगस्ट 2016 मध्ये तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने 16 सप्टेंबर 2016 रोजी स्वतःचा अहवाल सोपविला होता, या अहवालात आम आदमी पक्षावर ठपका ठेवण्यात आला होता. सप्टेंबर 2016 पासू आतापर्यंत दिल्ली सरकारच्या सर्व जाहिरातींची तज्ञ समितीने चौकशी केल्यावर वसुलीची नोटीस जारी झाली आहे. आप सरकारने एका महिन्यातील जाहिरातींकरता 24 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप जून 2022 मध्ये भाजपने केला होता. याकरता आरटीआयचा दाखला देण्यात आला होता.