गोव्याला मोठा दिलासा ः मुख्यमंत्री पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्र्यांचे मानले आभार
प्रतिनिधी/ पणजी
58 ग्रेडच्या खालील लोहखनिज निर्यातीवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा गोव्यासाठी प्रचंड दिलासादायक असून येथील बंद पडलेला खनिज उद्योग पुन्हा सुरू होण्यात मदत होईल तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
शनिवारी सायंकाळी आल्तिनो येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गोमंतकीयांच्या हितासाठी अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचे तसेच खास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
खनिज निर्यात शुल्कात करण्यात आलेल्या 50 टक्के वाढीच्या पार्श्वभूमीवर हे शुल्क 30 टक्केच ठेवावे, अशी विनंती गोवा सरकारने केंद्राकडे केली होती. तिचा विचार करताना केंद्राने लो ग्रेड खनिजावरील निर्यात शुल्क पूर्णपणे रद्दच केले आहे. अशाप्रकारे केंद्राने गोव्याला मोठा दिलासा दिला आहे. यावरून केंद्र सरकार सदैव गोवा आणि गोमंतकीयांच्या पाठिशी असल्याचे सिद्ध होते, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
या निर्णयामुळे गोव्यातून लो ग्रेड लोह खनिजाच्या निर्यातीला चालना मिळेल. त्याद्वारे या व्यवसायातील विविध कंपन्या, व्यावसायिक आणि अन्य घटकांना दिलासा मिळेल, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खाण लीज रद्द केल्यानंतर मार्च 2018 पासून गोव्यातील लोहखनिज खाण उद्योग ठप्प झाला आहे.
खनिज लिलाव प्रक्रियेस प्रतिसाद वाढणार
दरम्यान, केंद्राच्या या निर्णयामुळे आता गोव्यात खनिज ब्लॉकच्या लिलावात मोठय़ा संख्येने कंपन्या सहभागी होण्याची शक्यता वाढली आहे. सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या चार खाण ब्लॉकसाठी आतापर्यंत 24 कंपन्यांनी इच्छा दर्शविली आहे. ही प्रक्रिया 28 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार असून तोपर्यंत आणखी कंपन्या सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे.