ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज विधानसभेत केली. लवकरच यासंदर्भातील योजना जाहीर करणार येण्यात येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील 96 हजार 777 अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लावण्यात आला आहे. शास्तीकराची मूळ रक्कम ही करापेक्षा जास्त असल्यामुळे शास्तीकर भरणा करण्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये उदासीनता आहे. 14 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा मुद्दा आज आमदार महेश लांडगे यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडला. यावर सविस्तर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले.
फडणवीस म्हणाले, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत शास्ती कर वसूल होतं नाही, असं लक्षात येतं आहे. मूळ कर देखील वसूल होतं नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठं नुकसान होतं आहे. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत याबाबत चर्चा केली आहे. सध्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर आम्ही रद्द करत आहोत.
अधिक वाचा : गांधी जुन्या तर मोदी नव्या भारताचे राष्ट्रपिता
दरम्यान, चालू वर्षांत मूळ कर 346.81 कोटी आणि शास्तीकर 467 कोटी असे एकूण 814 कोटी रुपयांचा शास्तीकर अनधिकृत मालमत्ताधारकांकडून थकीत आहे. त्यामुळे पालिकेला मोठा फटका बसत आहे.