मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविरोधात लवकरच होणार सुनावणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताच्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्याच्या निर्णयाविरोधात भारताने केलेले अपील कतारच्या न्यायालयाने विचार करण्यासाठी स्वीकारले आहे. या अपीलातील मुद्द्यांवर कतारचे न्यायालय अभ्यास करणार असून भारतीय अधिकाऱ्यांना दिलेली मृत्यूदंडाची शिक्षा योग्य आहे की नाही, यावर निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या वर्षी या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. हे अधिकारी कतारमधील एका कंपनीत नौसेना प्रशिक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या अधिकाऱ्यांवर इस्रायलसाठी हेरगिरी करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या अधिकाऱ्यांनी हा आरोप ठामपणे नाकारला होता. त्यांच्यावर अरबी भाषेत अभियोग चालविण्यात आला होता. या अभियोगाची कोणतीही माहिती त्यांना देण्यात आली नव्हती. तसेच साक्षी पुरावे कोणते आणि कसे नोंदविण्यात आले, याचीही त्यांना कोणतीही कल्पना नव्हती. नंतर त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याचे घेषित करण्यात आले आणि त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सांगण्यात आली.
भारताची प्रतिक्रिया
कतारच्या न्यायालयाचा हा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया भारताने व्यक्त केली होती. तसेच भारताचे विदेश व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी या अधिकाऱ्यांच्या आप्तेष्टांची भेट घेऊन भारत शिक्षा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार भारताने कतारच्या वरिष्ठ न्यायालयात शिक्षेविरोधात अपील केले आहे. या अपीलाचा स्वीकार सुनावणीसाठी करण्यात आला आहे. यावर लवकर पुढील कारवाई होऊन भारताच्या या माजी अधिकाऱ्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांची शिक्षा रद्द होईल. तसेच त्यांना भारतात आणण्यात यश येईल, असा आशावाद भारताने व्यक्त केला आहे.
प्रकरण काय आहे ?
कॅ. नवतेजसिंग गिल, कॅ. बिरेंद्र कुमार वर्मा, कॅ. सौरभ वशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पलाका, कमांडर संजीव गुप्ता आणि नौसैनिक रागेश या माजी अधिकाऱ्यांना कतारची राजधानी दोहा येथे 2022 मध्ये अटक करण्यात आली होती. हे अधिकारी एका प्रशिक्षण कंपनीच्या माध्यमातून कतारच्याच नौदल सैनिकांना प्रशिक्षण देत होते. तथापि, कतारने त्यांना हेर ठरवून अटक केली होती. या अधिकाऱ्यांनी सर्व आरोप नाकारले होते.