उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश : पणजी ‘स्मार्ट सिटी’वरील सुनावणी
पणजी : राजधानी पणजीतील रस्ते आणि अन्य साधनसुविधांत वाढ झाली असली तरी स्मार्ट सिटीच्या निकृष्ठ कामांसाठी कंत्राटदारांनाच जबाबदार धरावे लागणार आहे. यासाठी ’स्मार्ट सिटी’च्या विविध कंत्राटदारांच्या प्रत्येक कामाचा हिशोब व आराखडा देण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी दिली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या अनियंत्रित आणि मनमानी कामामुळे वैतागलेल्या पणजीवासियांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल केलेल्या आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’च्या अधिकाऱ्यांनी 31 मे पर्यंत राजधानीतील सर्व रस्ता आणि अन्य विकासकामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. ही मुदत संपली तरी शहरातील अनेक ठिकाणी कामे अपूर्ण असल्याचे याचिकादाराने न्यायालयात स्पष्ट केले. या निकृष्ठ कामांच्या छायाचित्रांद्वारे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले. या दर्जाहीन कामांचा ऑडिट करण्याची आणि कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी याचिकादारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात केली आहे.
डेडलाईन कोणी निश्चित केली?
यावर सुनावणीच्या सुरवातीलाच हि ‘31 मे’ ची डेडलाईन कुणी व कधी जाहीर केली, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर सरकारनेच ही डेडलाईन निश्चित केली होती, असे सांगून त्याचे तपशील आपण पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करणार असल्याचे सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले. पणजीतील अधिकतर रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असून वाहतुकीसाठी ते खुले करण्यात आले असले तरी काही ठिकाणी पदपथाचे काम काही मालकांनी आडकाठी घेतल्याने रखडले आहेत. रस्त्यावरील अतिक्रमण असल्यास ते पणजी मनपाने दूर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
रस्त्यांचे काम पुन्हा ऑक्टोबरमध्ये
सरकारी एजीच्या या उत्तराला याचिकादारांचे वकील अभिजित गोसावी यांनी तीव्र आक्षेप घेत ‘स्मार्ट सिटी’चे अधिकारी फक्त तारखा देऊन मुदत वाढवत असल्याचा आरोप केला. सांत इनेज, मळा, भाटले आणि रायबंदर भागात डांबरीकरण केलेले रस्ते पावसामुळे उखडून गेल्याने सामान्यांना त्रास होत असल्याचे सांगितले. त्यावर डांबरीकरण हा तात्पुरता उपाय असून पावसाने उसंत दिल्यास या रस्त्याचे काम पुन्हा ऑक्टोबरनंतर हाती घेणार असल्याचे पांगम यांनी स्पस्ट केले.