केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांच्या संबंधातील हेरगिरी प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने आरोपींना दिलेला अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवताना नंबी नारायणन यांना दिलासा दिला आहे.
न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयकडून अपील याचिका सादर करण्यात आली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केल्याने आरोपीचा जामीन रद्द करण्यात आला आहे.
चार आरोपींना झटका
या प्रकरणात पोलीस अधिकारी आणि गुप्तचर अधिकारी असे मिळून पाच आरोपी आहेत. मॅथ्यूज, पी. एस. जयप्रकाश, थंपी एस. दुर्गा दत्त, विजयन आणि आर. बी. श्रीकुमार अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्यासह सीबीआयने आणखी 13 जणांना आरोपी केले आहे. त्यांचीही चौकशी सुरु आहे.
पार्श्वभूमी
हे प्रकरण 1994 मधील आहे. नंबी नारायणन हे जागतिक ख्यातीचे शास्त्रज्ञान त्यावेळी इस्रोमध्ये क्रायोजेनिक इंजिनवर आपल्या सहकाऱयांसह संशोधन करीत होते. त्यांनी हे संशोधन करु नये यासाठी आणि भारताने क्रायोजेनिक इंजिन तयार करु नये यासाठी भारतातीच काही उच्चपदस्थ लोकांनी विदेशी शक्तींच्या साहाय्याने दबाव आणला होता. तसेच नंबी नारायणन यांच्या संशोधनात अडथळे आणण्यासाठी त्यांच्यावरच गुप्तहेरगिरी केल्याचा आणि इस्रोची गुपिते बाहेरच्या देशांना विकल्याचा खोटा आरोप ठेवण्यात आला होता. तथापि, नंबी नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत संघर्ष करत आपल्यावरील आरोप खोटे ठरविले आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. नंबी नारायणन यांच्यावर खोटे आरोप ठेवणाऱया पोलीस अधिकाऱयांविरोधात आता सीबीआय कारवाई करीत आहे. या अधिकाऱयांची चौकशी केली जात असताना केरळ उच्च न्यायालयाने चार पोलीस आणि गुप्तचर अधिकाऱयांना अटकपूर्व जामीन संमत केला होता. या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका संमत करताना केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश फिरवून आरोपींच्या जामीन अर्जांवर फेरविचार करावा असा आदेश उच्च न्यायालयाला देत हे प्रकरण पुन्हा परत पाठविले आहे. नंबी नारायणन प्रकरणात विदेशी दबावामुळे भारताची क्रायोजेनिक इंजिनची निर्मिती अनेक दशके रखडली. त्यामुळे भारताची प्रचंड हानी झाली. भारताची हानी करण्याचे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान होते काय, याचा शोध सीबीआयकडून केला जात आहे. तपासणी पूर्ण होण्याच्या बेतात आहे. त्यामुळे जामीन संमत करु नये अशी मागणी सीबीआयने केली होती.