कारवाईसाठी मनपा करणार पथकांची स्थापना : 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात कारवाईचा आदेश, अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणार का?
प्रतिनिधी /बेळगाव
राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करून काटेकोरपणे कारवाई करण्याची सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केली होती. पण आजवर प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झालीच नाही. सध्या शहरात मोठय़ा प्रमाणात वापर सुरू आहे. मात्र केंद्र शासनानेदेखील प्लास्टिक बंदीची कारवाई 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे यापुढे तरी ही कारवाई काटेकोरपणे होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रारंभी 40 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र याची अंमलबजावणी करताना राज्य शासनाला यश आले नाही. त्यानंतर 2018 मध्ये प्लास्टिक बंदीचा कायदा करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबतची सूचना केली होती. प्लास्टिक, फ्लेक्स, थर्माकॉल, फायबर आदींसह विघटन न होणाऱया प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरण्यावर बंदी घातली होती. प्लास्टिकऐवजी पर्यायी साधनांचा वापर करण्याची सूचना देण्यात आली होती.
अनेकवेळा कारवाईचा बडगा
प्लास्टिकमुळे प्रदूषण वाढत आहे. कचऱयामध्ये प्लास्टिकचे प्रमाण वाढले असल्याने कचऱयावर प्रक्रिया करताना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. याचा परिणाम पर्यावरणावर होत असल्याने राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचा आदेश 2018 मध्ये बजावला होता. त्यानुसार नगरविकास खात्याने महापालिकेला आधीसूचना करून कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने अनेकवेळा कारवाईचा बडगा उगारला होता. स्थानिक व्यावसायिकांकडे असलेले प्लास्टिक जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यामुळे प्लास्टिकच्या वापरावर बंधणे आली होती. मात्र या कारवाईत सातत्य राहिले नसल्याने प्लास्टिकचा वापर सुरूच आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली असली तरी परराज्यांतून प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा साठा येत असतो. त्यामुळे प्लास्टिकच्या वापरात आणखी वाढ झाली असून, दैनंदिन जीवनात प्लास्टिकचा वापर महत्त्वाचा बनला आहे. पण पर्यावरण प्रदूषणात मोठी वाढ होत चालली आहे. शहरात जमा होणाऱया कचऱयामध्ये 40 टक्के प्रमाण प्लास्टिकचे आहे. प्लास्टिकच्या कचऱयावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. कचऱयाचे विघटन करण्यासाठी खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे.
कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना
नदी-नाल्यामध्ये प्लास्टिकच्या कचऱयाचे प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने 2018 च्या प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा बनविला आहे. त्याची अंमलबजावणी मार्च महिन्यापासून करण्यात येत आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडून देशातील प्रत्येक राज्याला याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. प्लास्टिकचे उत्पादन रोखण्यास प्लास्टिक पिशव्यांची खरेदी-विक्री, साठा करण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. शहरामध्ये प्लास्टिक वापरावर बंदी घालून कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना महापालिकासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात आली आहे. दि. 1 जुलैपासून याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशा विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कारवाईची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
पर्यायी साधनांचा वापर करण्यासाठी जागृती गरजेची
बेळगाव महापालिका व्याप्तीमधील प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी यापूर्वी अनेकवेळा प्रयत्न झाले होते. पण म्हणावे तसे यश आले नाही. मात्र आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने नियोजन करण्यास प्रारंभ केला आहे. प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईसाठी पुढील आठवडय़ात महापालिकेच्या स्वच्छता निरीक्षकांची बैठक घेऊन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच 1 जुलैपासून याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही कारवाई काटेकोरपणे झाल्यासच शहरातून प्लास्टिक हद्दपार होण्याची शक्मयता आहे. पण ही कारवाई काटेकोरपणे करण्यापूर्वी प्लास्टिकऐवजी पर्यायी साधनांचा वापर करण्यासाठी जागृती राबविणे गरजेचे आहे.