सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वप्रकारच्या द्वेषयुक्त भाषणांच्या विरोधात कारवाई केली जावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे. हेटस्पीच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. द्वेषमूलक भाषणांवर अंकुश लावण्यासाठी एक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.
घृणा फैलावणाऱ्या भाषणांच्या समस्येकरता देशभरात देखरेख ठेवू शक नाही. भारतासारख्या मोठ्या देशात समस्या तर असणारच, परंतु या समस्या दूर करण्यासाठी एखादी प्रशासकीय व्यवस्था आहे का असा प्रश्न विचारला जावा असे न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
जर कुणी कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर त्यावर कारवाई होणार हे समाजाला माहित असायला हवे. आम्ही ही कार्यवाही देशभराच्या आधारावर करू शकत नाही, अन्यथा दरदिनी आम्हाला अर्ज मिळत राहतील असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
यापूर्वी एप्रिलमध्ये देशाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरुप टिकविण्याच्या महत्त्वावर जोर देत न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस प्रमुखांना द्वेषमूलक भाषणांच्या विरोधात स्वत: दाखल घेत गुन्हा नेंदविण्याचा निर्देश दिला होता. तसेच या निर्देशाचे पालन न केल्यास अवमानाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.
उल्लंघनाच्या व्यक्तिगत प्रकरणांना आम्ही हाताळणार नाही. आमचा उद्देश द्वेषमूलक भाषणांच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी एक मूलभूत व्यवस्था निर्माण करणे आहे. व्यक्तिगत प्रकरणांना क्षेत्राधिकार न्यायालयांकडून निकाली काढण्यात यावे असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उल्लंघनाच्या व्यक्तिगत प्रकरणांना सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळणे अव्यवहाकि ठरणार असल्याचे न्यायाधीश खन्ना यांनी म्हटल्यावर अधिवक्ते विष्णू शंकर जैन यांनी सनातन धर्माच्या विरोधात टिप्पणीसाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्याविरोधात दाखल अवमान याचिकेचा उल्लेख केला. यावर न्यायाधीश खन्ना यांनी व्यक्तिगत प्रकरणांवर सुनावणी करणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.