मालमत्ताधारकांना नोटीस : बनावट पीआयडी क्रमांक देणाऱयांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा आदेश
प्रतिनिधी / बेळगाव
अनधिकृत वसाहतींमधील भूखंडांवरील इमारतींना बोगस पीआयडी क्रमांक देऊन बनावट फॉर्म क्रमांक 2 वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे 20 हून अधिक इमारतींची खरेदी-विक्री झाली असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. या मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून बनावट पीआयडी क्रमांक देणाऱयांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त रुदेश घाळी यांनी बजाविला आहे.
बिगर एनए जागेमध्ये घरे बांधल्यास महापालिकेकडून अनधिकृत वसाहत म्हणून नोंद केली जाते. अशा इमारतींना पीआयडी क्रमांक किंवा फॉर्म क्रमांक 2 दिला जात नाही. मात्र उपनगरातील एका सर्व्हे क्रमांकाच्या जागेमधील भूखंडांवरील इमारतींना पीआयडी क्रमांक देण्यात आला आहे. तसेच या इमारतधारकांना फॉर्म क्रमांक 2 देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र याबाबत महापालिकेत कोणतीच नोंद झाली नसल्याने बनावट फॉर्म क्रमांक 2 उपलब्ध कसे झाले? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याबाबतची माहिती महापालिका आयुक्त रुदेश घाळी यांना देण्यात आली होती. त्यामुळे बुधवारी आयोजिलेल्या महसूल विभागाच्या बैठकीवेळी बनावट फॉर्म क्रमांक 2 आणि पीआयडी क्रमांक देण्यात आल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला.
या बनावट फॉर्म क्रमांक 2 व पीआयडी क्रमांकाच्या आधारे 20 हून अधिक इमारतींची खरेदी-विक्री झाली आहे. यामुळे याबाबतची चौकशी करण्याचा आदेश महसूल अधिकारी संतोष अनिशेट्टर व व्यवस्थापक फारूक येड्रावी यांना दिला होता. तसेच बनावट कागदपत्रे तयार केलेल्या इमारतधारकांना नोटीस बजावून फौजदारी खटला दाखल करा, अशी सूचना केली आहे. त्यानुसार बनावट कागदपत्रांची माहिती घेण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱयांचा हात आहे का?
यापूर्वी बनावट दाखले तयार करण्यात येत होते. मात्र आता मालमत्तांचे उतारे आणि महापालिकेच्यावतीने देण्यात येणारे पीआयडी क्रमांकही बनावट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराबाबत संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. सदर उतारे तयार करण्यासाठी महापालिकेचे शिक्के आणि सहय़ा स्कॅन करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. बनावट फॉर्म क्रमांक 2 तयार करण्यासाठी महापालिकेच्या सॉफ्टवेअरचा वापर झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सॉफ्टवेअर बनावट कागदपत्रे तयार करताना कसे उपलब्ध झाले? असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात महापालिकेच्या अधिकाऱयांचा हात आहे का? असा संशय उपस्थित होत आहे. चौकशीनंतरच याबाबतची माहिती उपलब्ध होण्याची शक्मयता आहे. पण गोवावेस कार्यालयाशेजारी असलेल्या काही संगणक केंद्रांवर हे कामकाज चालत असल्याची चर्चा ऐकावयास मिळत आहे.