वित्त मंत्रालयाने दिली माहिती
प्रतिनिधी/ नवी दिल्ली
वित्त मंत्रालयाने मंगळवारी त्याच्या दुसऱ्या आणि अंतिम पुरवणी अनुदान मागणीचा भाग म्हणून चालू आर्थिक वर्षात 1.48 लाख कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त खर्चासाठी संसदेची मंजुरी मागितली, ज्यामुळे वित्तीय तूट किरकोळ वाढू शकणार असल्याची माहिती आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होताच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023 या आर्थिक वर्षासाठी 2.7 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त एकूण खर्चासाठी संसदेची मंजुरी मागितली. मंत्रालयाने सांगितले की निव्वळ रोख खर्च 1.48 लाख कोटी रुपये असेल आणि उर्वरित रक्कम बचतीमधून खर्च केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, वित्त मंत्रालयाने पुरवणी मागणीचा पहिला हप्ता म्हणून 3.26 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता दिली होती. अतिरिक्त खर्चाची मागणी प्रामुख्याने खत सबसिडी, सैनिकांची पेन्शन, युएसओएफ आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भरपाईसाठी आहे.
आयसीआरएच्या मुख्य अर्थतज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, ‘निव्वळ रोख खर्चाचा एक भाग इतर वस्तूंमधून बचत करून भरपाई केली जाईल, परंतु वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2023 च्या 17.6 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा किंचित जास्त असू शकते. चालू आर्थिक वर्षासाठी नाममात्र जीडीपी अंदाजे 1 लाख कोटींहून रुपयांपेक्षा अधिक असेल.