मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची मागणी : अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे मांडली
प्रतिनिधी /पणजी
खनिजमालावर केलेला अतिरिक्त करप्रस्ताव मागे घ्यावा. अगोदर होते तेच कर पुन्हा लागू करावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. तसे केले नाही तर गोव्याला त्याचा मोठा फटका सहन करावा लागेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. याप्रकरणी आपण गांभीर्याने लक्ष घालते, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि गोव्याच्या काही मागण्या पेश केल्या.
निर्यात करवाढ रद्द करण्याची मागणी
केंद्र सरकारने शनिवारी एका आदेशाद्वारे लोहखनिज निर्यातीवरील करात भरमसाठ वाढ केली. उच्च प्रतीच्या लोहनखनिज करात 30 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत करवाढ केली. गोवा सरकार पुढील काही दिवसांत खाणींचा जाहीर लिलाव करण्याच्या तयारीत आहे, असे असताना कमी दर्जाच्या लोहखनिज निर्यातीवरदेखील मोठय़ा प्रमाणात कर लागू केल्यामुळे गोव्यातील खाणींच्या लिलावात कोणत्याही कंपन्या सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे हा कर त्वरित मागे घेण्यात यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सूचित केले.
गोव्यात परतल्यानंतर दै. तरुण भारतशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की गोव्यातील खाणचालक संघटनेने आपल्याला निवेदन दिले. त्यात त्यांनी खनिज निर्यातीवरील करात वृद्धी केल्याने त्याचे गंभीर परिणाम कसे होतील याविषयी सविस्तर माहिती दिली होती. हे दर कमी करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. आपण ती केंद्राकडे पेश केली. केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जीएसटी भरपाईची मागणी
इतर राज्यांप्रमाणेच गोव्यानेदेखील केंद्राकडे जीएसटीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्राने लागू केलेली नुकसानभराईची मुदत येत्या जुलैमध्ये संपुष्टात येत आहे. ही नुकसान भरपाई त्वरित बंद करू नका. आणखी काही काळ ही नुकसान भरपाई मिळावी, अशी जोरदार मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली. गोव्याचे वाहतूकमंत्री आणि जीएसटीसाठी गोव्याचे प्रतिनिधित्व करणारे माविन गुदिन्हो हेही यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल की गोव्याला वार्षिक सुमारे रु. 2500 कोटींची जीएसटी नुकसान भरपाई केंद्राकडून मिळत होती ती मिळायची बंद झाली तर गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील. तसेच गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यावर अन्याय करू नका व जीएसटी नुकसानभरपाई चालूच ठेवण्याची मागणी केली. केंद्राने गोव्यासह इतर राज्यांनी केलेल्या निवेदनावर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.