जीसीझेडएमएने बेकायदा ठरवले होते बांधकाम : सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदेशीर असल्याचा निवाडा
पणजी : दक्षिण गोव्यातील उतोर्डा येथील रहिवासी असलेल्या जुआंव परेरा यांना त्यांच्या बांधकामासाठी तब्बल 22 वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळाल्याचे समोर आले आहे. त्यांचे बांधकाम सीआरझेड कक्षेत येते, असा ठपका ठेवून गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरीटीने बेकायदेशीर ठरवले होते. आपले बांधकाम कायदेशीर आहे हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी प्राधिकरणाचे उंबरठे वर्षानुवर्षे झिजवले. ते उच्च न्यायालयातही गेले परंतु, तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा आली. शेवटी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांना 22 वर्षांनी न्याय मिळाला. न्याय मिळावा म्हणून सर्वसामान्य माणसाला कसे झगडावे लागते याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. परेरा यांचे बांधकाम भरती रेषेपासून 500 मीटर बाहेर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद कऊन त्यांचे बांधकाम कायदेशीर ठरवले आहे. परेरा यांची लढाई प्राधिकरणासमवेत या प्रकरणावऊन गेली अनेक वर्षे चालू होती. सदर प्राधिकरणाने गोव्याच्या किनारी भागातील अनेक बांधकामे बेकायदेशीर ठरवली असून त्यांना आता या निकालामुळे न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
प्राधिकरण भ्रष्टाचाराचे कुरण : परेरा
परेरा यांनी सांगितले की, हे प्राधिकरण म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले असून सर्वसामान्य माणसाला ते न्याय देत नाहीत. उलट ते हॉटेल बांधकामे व व्हिआयपी बांधकामाना मोकळीक देतात. ती भरती रेषेपासून 200 मीटर्सवर असली तरी बेकायदा ठरवत नाहीत. उलट सर्वसामान्य माणसाची बांधकामे चुकीची कलमे – नियम लावून विनाकारण बेकायदा ठरवतात, असा आरोप परेरा यांनी केला आहे. दरम्यान, गेल्या 5 वर्षात जीसीझेडएमएने सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाले म्हणून 974 प्रकरणांची नोंद केली असून त्यातील 195 प्रकरणांचा निकाल लागला तर 779 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे न्याय व दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.