आठ डिसेंबरकडे साऱया देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यादिवशी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागणार आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये दर पाच वर्षांनी सरकार बदलत असते. हा ’रिवाज’ आपण बदलणार आहोत अशी गर्जना सत्ताधारी भाजपने केलेली आहे. ती कितपत खरी ठरणार अथवा तिथे काँग्रेस बाजी मारणार काय हे कळणार आहे.
गुजरातमध्ये सातव्या वेळेला भाजप परत सत्तेत येणार असे चित्र विविध निवडणूक पाहणीद्वारे मिळत आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या या हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळेत अरविंद केजरीवाल जोराचा प्रचार करत आहेत ’गुजरात मॉडेल’ने प्रसिद्ध झालेल्या राज्यात दिल्ली मॉडेल विकत आहेत. सरतेशेवटी त्यांचे मॉडेल किती जण विकत घेतील ते लवकरच दिसेल. पण त्यांच्या मॉडेलविषयी जरूर उत्कंठा वाढलेली आहे. गुजरातमध्ये भाजपचा सामना काँग्रेसशी आहे असे निक्षून सांगत गृहमंत्री अमित शहा हे केजरीवाल यांना अनुल्लेखाने मारत आहेत.
गेल्या आठवडय़ात भारत जोडो यात्रा तात्पुरती स्थगित करून राहुल गांधी देखील काँग्रेसची बाजू सावरायला पहिल्यांदाच गुजरातला गेल्याचे दिसले. काँग्रेसने गुजरातवर पाणी सोडले आहे अशी चर्चा वाढली आहे. असे असूनही मोदी-शहाच्या गृहराज्यात जबर घमासान सुरु आहे.
यातच दिल्लीमध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत देखील भाजप विरुद्ध केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचा जंगी मुकाबला त्याच सुमारास होत आहे. तात्पर्य काय तर आठ डिसेंबरपर्यंत या तिन्ही निवडणुकांतील जनतेचा कौल कळणार आहे. तोपर्यंत प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये जोरदार धुळवड सुरु राहणार. ’मेरी कमीज तेरे कमीजसे ज्यादा सफेद है’, असे एकमेकाला ऐकवले जाणार.
या तीन निवडणुकात प्रत्यक्षात काय घडणार यावर पुढील राजकारण वळण घेणार आहे. सध्या विरोधी पक्षांच्या ऐक्मयाचे गुऱहाळ तात्पुरते बंद झाले आहे. भाजपविरुद्ध विरोधी पक्षांची एकजूट करायला निघालेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार देखील शांत आहेत. विरोधी ऐक्मयाची हाळी देणारे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हे आपल्याच राज्यात अडकलेले आहेत. नुकतीच भारत जोडो यात्रा त्यांच्या राज्यात असताना राहुल गांधी यांनी त्यांच्या कारभारावर सडकून टीका केली. ममता बॅनर्जी या पुढील महिन्यात दिल्ली भेट करणार असून पंतप्रधानांना भेटणार आहेत अशी वृत्ते राजधानीत येऊन धडकत आहेत.
दोन-तीन महिन्यापूर्वी राहुलच्या नावाने शंख करून पक्ष सोडलेले गुलाम नबी आझाद काँग्रेसच्या निधर्मीवादाचे गोडवे गाऊ लागले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमधील विधान सभा निवडणुका येत्या दोन तीन महिन्यात होण्याची शक्मयता असताना आझाद यांनी ही तारेवरची कसरत मुद्दामून सुरु केली आहे. जर त्रिशंकू विधानसभा आली तर मुख्यमंत्रीपदाचा सर्वमान्य उमेदवार होण्यासाठी ही कसरत आहे असे त्यांचे टीकाकार मानतात.
पंजाबमध्ये विजय प्राप्त केल्यापासून केजरीवाल यांच्या पक्षाचा बोलबाला वाढला आहे. एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्राच्या समारंभात नुकतेच बोलताना भाजपाला हारवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या संकल्पनेचीच त्यांनी खिल्ली उडवली. ‘लोक हे पक्षाच्या कार्यक्रमाकडे बघून मतदान करतात’, असा जणू सिद्धांतच मांडून त्यांनी आपल्याला विरोधी पक्षांच्या ऐक्मयात काडीचाही रस नाही असे सूचित केले. तात्पर्य काय तर ‘आपण एकटे लढलो तरच आम आदमी पक्ष वाढू शकेल’ अशा निष्कर्षाला ते आलेले दिसत आहेत. विरोधी पक्षातील काही मंडळी केजरीवाल हे ‘छोटे मोदी’ आहेत असे म्हणतात. 2014 मध्ये वाराणसीमधून नरेंद्र मोदींशी टक्कर देऊन केजरीवाल यांनी आपली पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा कधीच उघड केली आहे.
राजधानी दिल्लीच्या महानगरपालिकेत भाजपला खाली खेचायचा चंग केजरीवाल यांनी याकरताच बांधला आहे. ’दिल्ली भाजपच्या हातून आपण काढली, आता नवी दिल्ली देखील आपण काढू’, असा त्यांना सर्व देशभर संदेश द्यायचा आहे. त्यांचे मनसुबे उधळण्यासाठी भाजपने जोरदार फिल्डिंग लावलेली आहे. ‘सेवाही विचार, नही खोखले प्रचार’, ही भाजपची घोषणा म्हणजे केजरीवाल यांचे काम म्हणजे ‘तीन आण्याची कोंबडी, 13 आण्याचा मसाला’ असा मामला आहे असे सांगायचा प्रयत्न आहे. ‘केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद’, अशी घोषणा देऊन दिल्लीचे मुख्यमंत्री भाजपाला आव्हान देत आहेत.
आवळय़ा भोपळय़ाची मोट
कालपरवापर्यंत गैरकाँग्रेसी विरोधी पक्षांच्या स्वतःला पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार समजणाऱया ममतादीदी या सध्यातरी मऊ झाल्या आहेत. आठ डिसेंबरनंतर त्या कोणते पाऊल उचलतात त्यावर आता त्यांची मनीषा काय आहे ते समजणार आहे. कोलकात्यात हुगळी नदीच्या तीरावर वाराणसीप्रमाणे गंगा आरती सुरु करण्याचा त्यांचा इरादा बरेच काही बोलून जातो. ईदच्या नमाजाला त्या नेहेमी हजर राहतात. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये ज्या प्रकारे धडाडीने पुढे जायचे राजकारण चालवले आहे त्याने त्याच्या विरोधकांच्या छातीत धडकी भरली आहे. अशातच ममतादीदी आणि भाजपनेते सुवेन्द्र अधिकारी या दोन नेत्यांत झालेली सदिच्छा भेट बरीच चर्चेत आली आहे.
द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती बनवून ओडिशामध्ये आदिवासी कार्ड खेळायचा भाजपने डाव सुरु केला आहे. आदिवासी बहुलभागात मोठय़ा प्रमाणात शिरकाव करण्याची त्यांनी रणनीती बांधली असल्याने बिजू जनता दलाचे नेते आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक सावध झालेले आहेत. केरळमध्ये राहुल यांच्या यात्रेला मिळालेला प्रचंड प्रतिसादाने डाव्या पक्षांच्या पोटात गोळा आला आहे. येत्या निवडणुकीत या एकमेव राज्यातील आपली सत्ता जाईल अशी त्याना भीती वाटत आहे.
विरोधी पक्षांच्या ऐक्मयाच्या बाबतीत काँग्रेसने देखील ‘थंडा करके खाओ’ असे धोरण अवलंबीले आहे. येत्या निवडणुकात जर काँग्रेसच्या हाती हिमाचल प्रदेश देखील लागले नाही तर राहुल यांची यात्रा थंडावेल. पण जर हिमाचल जिंकले तर त्याचे श्रेय नूतन पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे न जाता राहुल गांधी यांच्याकडे जाईल हेही तेव्हढेच खरे. अशा साऱया परिस्थितीत विरोधकांची आवळय़ा-भोपळय़ाची मोट कशी बांधली जाणार ते नवीन वर्षात दिसणार
आहे.
दरम्यान, गेल्या आठवडय़ात दिवंगत मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांची भलावण करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाविषयी ज्या टिपण्या केल्या आहेत त्यातून सरकार आणि न्यायसंस्था यात सुप्त संघर्ष सुरु झाला आहे असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. कायदा आणि न्यायमंत्री किरण रिजूजू यांच्या न्यायिक नेमणुकांविषयीच्या काही विधानांनी अगोदरच वातावरण काहीसे गढूळ झाले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयात एक बाब आलेली असतानाच सरकारने एका निवडणूक आयुक्ताची अचानक नेमणूक केल्याने हे प्रकरण तापलेले आहे. निवडणूक आयोग निमित्त झालेले आहे. ते काहीही असले तरी येती लोकसभा निवडणूक चांगल्या रीतीने होण्यासाठी हा संघर्ष इष्टापत्ती ठरू शकतो. निकोप लोकशाहीसाठी निवडणूक आयोगाचे हात जितके जास्त मजबूत तितका जनताजनार्दनाला फायदा हे अगदी खरे.
सुनील गाताडे