‘म्हादई वाचवा गोवा वाचवा’ संस्थेचा इशारा
प्रतिनिधी /पणजी
केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्याला डिपीआरसाठी दिलेली मंजुरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रद्द करून दाखवावी. त्याकरीता 16 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली असून त्या मुदतीत मंजुरी रद्द न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ‘म्हादई वाचवा, गोवा वाचवा’ या बिगर सरकारी संस्थेने दिला आहे. म्हादईला वाचविण्यासाठी जनतेने आता रस्त्यावर आल्याश्वाय पर्याय नाही, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
‘म्हादई वाचवा गोवा वाचवा’ संघटनेचे पदाधिकारी महेश महांबरे, ऍड. ह्दयनाथ †िशरोडकर, प्रजल साखरदांडे व शंकर पोळजी यांनी पणजीत आझाद मैदानावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वरील माहिती दिली.
16 जानेवारी हा गोवा राज्यासाठी जनमत कौलाचा दिवस आहे. त्या दिवसापासून आता म्हादईसाठी कौल घेऊन काहीतरी करण्याची वेळ आली आहे. त्याकरीता लढा उभारल्याशिवाय गत्यंतर नाही. राज्य सरकारने, भाजप नेत्यांनी आलतू-फ्ढालतू विधाने करून जनतेची दिशाभूल करणे थांबवावे असेही त्यांनी बजावले आहे. कर्नाटकला केंदाने दिलेली मंजुरी रद्द करण्याची धमक डॉ. सावंत यांच्यात नसेल आणि वरील मुदतीत त्यांनी मंजुरी रद्द करून आणली नाही तर म्हादईच्या आंदोलनास सामोरे जावे किंवा राजीनाम्याची तयारी करावी असे ऍड. हृदयनाथ †िशरोडकर म्हणाले.
भाजपा हा म्हादई प्रश्नावर गंभीर नाही. म्हादई वाचली नाही तर भावी पिढीला पाणी मिळणे कठिण होईल, असे महेश महांबरे यांनी सांगितले आणि आंदोलनाच इशारा दिला आहे.