चंदीगड-पंचकुला सीमेवर शेकडो कर्मचाऱयांची निदर्शने, अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडल्याने वातावरण तणावपूर्ण
वृत्तसंस्था / चंदीगड
हरियाणातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी कर्मचाऱयांनी जोरदार दबावतंत्र सुरू केले आहे. ‘ओपीएस’च्या मागणीसाठी राज्यभरातील सुमारे 20 हजार कर्मचाऱयांनी रविवारी पंचकुला ते चंदीगड असा मोर्चा काढला. चंदीगड पोलिसांनी या कर्मचाऱयांना सीमेवर रोखल्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार संघर्ष झाला. बॅरिकेडिंग हटवून कर्मचाऱयांनी चंदीगडमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार सुरू केला. त्यानंतरही कर्मचाऱयांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा आणि पाण्याच्या फवाऱयाचा वापर करत निदर्शकांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.
चंदीगड-पंचकुला सीमेवर अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ‘ओपीएस’वर ठोस आश्वासन द्यावे अशी कर्मचाऱयांची मागणी आहे. हरियाणातील सरकारी कर्मचाऱयांनी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या चंदीगड येथील शासकीय निवासस्थानाला घेराव घालण्याची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर पंचकुला आणि चंदीगड पोलिसांनी रविवारी सकाळीच सीमा सील केल्या होत्या. यासोबतच मोठय़ा प्रमाणात बंदोबस्त सज्ज होता.
1.74 लाख कर्मचाऱयांचा पाठिंबा
2006 नंतर राज्यातील विविध विभागांमध्ये नियुक्त झालेले 1.74 लाख कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत. या मागणीसाठी तीव्र संघर्ष करणार असल्याचे आंदोलक कर्मचाऱयांचे म्हणणे आहे. आपल्याला केंद्राच्या एनपीएस योजनेत रस नाही. आपल्याला फक्त जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. या मुद्यावर हरियाणात 20 फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे आहेत.
हरियाणा काँग्रेस ‘ओपीएस’च्या मागणीचा मुद्दा सभागृहात मांडणार आहे. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुड्डा यांनी 2024 मध्ये राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यावर ‘ओपीएस’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. सीएलपीच्या बैठकीतही या मुद्यावरून सरकारला सभागृहात घेरण्याचा डाव काँग्रेसने आखला आहे. तथापि, हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी ‘ओपीएस’प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले आहे.
काँग्रेसशासित 3 राज्यांमध्ये ‘ओपीएस’ लागू
नवी पेन्शन योजना लागू करण्याऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी प्रत्येक राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱयांकडून अनेक दिवसांपासून होत आहे. मात्र सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. आतापर्यंत राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ‘ओपीएस’ लागू करण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘ओपीएस’च्या आधारे काँग्रेसने विजय मिळवला आहे.