स्थलांतरासाठी 50 हजार देणार ः सध्या दोन बहुमजली हॉटेल्स पाडणार ः मुख्यमंत्री कार्यालयाची माहिती
जोशीमठ / वृत्तसंस्था
उत्तराखंड राज्यातील जोशीमठमध्ये भेगा पडलेल्या 723 घरांतील रहिवाशांना दीड लाख रुपयेप्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. स्थलांतर करण्यासाठी 50 हजार रुपये आणि नुकसान भरपाई म्हणून एक लाख रुपये सध्या दिले जातील, अशी माहिती बुधवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली. अंतिम नुकसानभरपाई किती आणि कशाप्रकारे दिली जाईल हे लवकरच ठरवले जाणार आहे. आठवडाभरात सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर ही मदत दिली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांचे सचिव एम सुंदरम यांनी बुधवारी पीडित कुटुंबांशी संवाद साधल्यानंतर सरकारच्या निर्णयांची माहिती माध्यमांना दिली. सध्या कोणतीही घरे पाडली जाणार नाहीत, फक्त 2 हॉटेल पाडली जातील. हॉटेलमालकांशीही चर्चा झाली असून, त्यांनी प्रशासकीय कारवाईत सहकार्य करण्याचे मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, नुकसान भरपाईच्या मुद्दय़ावर हॉटेल मालक नाराज असल्यामुळे काही प्रसारमाध्यमांनी हॉटेल्सच्या पाडकामाबाबत अनिश्चितता असल्याचे म्हटले आहे.
धोकादायक घरांमधील लोकांचे स्थलांतर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जात आहेत. अतिधोकादायक घरांवर लाल खुणा लावण्यात आल्या आहेत. सिंहधर, गांधीनगर, मनोहरबाग, सुनील वॉर्ड आदी भाग असुरक्षित घोषित करण्यात आला आहे. या भागात प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. येथील घरांच्या भिंतींवर दर्शनी भागात लाल रंगाची फुली काढण्यात आली आहे.
जोशीमठ परिसर दरवषी खचत असल्याचे स्पष्ट
जोशीमठ आणि आसपासची जमीन दरवषी 2.5 इंच इतका खचत आहे. देहराडूनस्थित संस्थेने सॅटेलाईट डेटा वापरून हा अभ्यास केला आहे. जुलै 2020 ते मार्च 2022 पर्यंत संकलित केलेल्या उपग्रह प्रतिमांमधून संपूर्ण प्रदेश हळूहळू खचत असल्याचे इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिमोट सेन्सिंगच्या दोन वर्षांच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे. खचण्याची ही प्रक्रिया केवळ ठराविक क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण जोशीमठ परिसर या समस्येचा सामना करत आहे.
जोशीमठमध्ये दरड कोसळणे, घरांना तडे जाणे, पाणी झिरपणे यासारख्या समस्या समोर आल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार गंभीर झाले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दाखल झालेली केंद्राची पथके दाखल झाली आहेत. यापूर्वी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून या भागातील लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हालचाली गतिमान करण्यात आल्या आहेत.