नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
टाटा सन्सने सरकारकडून एअर इंडियाचा ताबा घेतल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर, भारताची जुनी शासकिय हवाई वाहतूक कंपनी असलेली एअर इंडीया यापुढे आंतरराष्ट्रीय वाहतूक अधिकारांच्या वाटपात प्राधान्य देणार नाही, असे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) हवाई वाहतूकीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सुधारित संचानुसार जाहीर केले. यामध्ये डीजीसीएने 19 एप्रिल रोजी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मुद्द्यांमध्ये जूनी सरकारी मालकी असलेल्या एअरलाइन्सला इतर खाजगी एअरलाइन्सपेक्षा जास्त फायदा देणारे कलम वगळले आहे.
हटवलेल्या कलमात म्हटले आहे, “इतर पात्र कंपन्यांना दऴणवळण अधिकारांचे वाटप करण्यापूर्वी एअर इंडियाने सादर केलेल्या ऑपरेशनल प्लॅनवर योग्य विचार केला जाईल.” हे कलम 15 मार्च 2017 रोजी जारी करण्यात आलेल्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सेवांसाठी भारतीय हवाई वाहतूक उपक्रमांना परवानगी देण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग होता.
द्विपक्षीय हवाई सेवा करारांवर वेगवेगळ्या देशाच्या सरकारांमध्ये वाटाघाटी केल्या जातात. दोन देशांदरम्यान एअरलाइन्स किती उड्डाणे आणि फेऱ्या चालू शकतात. ते या घटकांद्वारे निर्धारित केले जातात. हे हक्क, जे दर आठवड्याला अनेक सीट्स किंवा फ्लाइट्स म्हणून व्यक्त केले जातात, त्यांचा परस्पर व्यवहार केला जातो.